कुल्लू में खराब रोड की हालत पर ग्रामीणों का विरोध: PWD ऑफिस के बाहर धरना, निर्माण अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग

कुल्लू, हिमाचल प्रदेश – कुल्लू के गुगरा-जाओं-तराला रोड की बेहद खराब स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने आज लोक निर्माण विभाग (PWD) कार्यालय के बाहर जोरदार धरना दिया। इस धरने की अगुवाई सीटू नेता पदम् प्रभाकर द्वारा की गई, जिसमें लफाली पंचायत के उपप्रधान चुनी लाल समेत कई पंच और ग्रामीण शामिल हुए। धरनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।

सड़क के निर्माण में विफलता और पूर्व की घटनाएं

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष दिसंबर और अप्रैल में भी इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया था। सरकार ने उन्हें केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया, जिसके चलते अब उन्हें फिर से प्रदर्शन करने का सहारा लेना पड़ा। जाओं से लढागी के बीच सड़क का टारिंग कार्य अधूरा पड़ा है, जिसे ग्रामीणों ने जल्द पूरा करने की मांग की थी। इसके अलावा, सड़क की मरम्मत के लिए बची हुई धनराशि का इस्तेमाल भी लंबित है।

खतरनाक सड़क स्थिति और सुरक्षा की कमी

पदम् प्रभाकर ने बताया कि सड़क के खतरनाक स्थानों पर रेलिंग नहीं लगाई गई है, जिससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तीन दुर्घटनाओं में चार लोगों की जान चली गई है और कई गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। 2010 में एक बस दुर्घटना ने भी बड़ी जनहानि ली थी। सड़क निर्माण के समय ग्रामीणों ने यह सहमति दी थी कि उनकी जमीनों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे, लेकिन यह भी अब तक अधर में है।

स्थायी समाधान की दिशा में कदम

ग्रामीणों का मानना है कि सड़क में बने कलवर्ट को हटाकर वहां स्लैब कलवर्ट बनाने चाहिए, ताकि बारिश के समय सड़क पर पानी न बह सके। पिछले दो वर्षों में, भारी बारिश के दौरान कई स्थानों पर सड़क का पानी नालियों में जाने के बजाए सीधे सड़क पर बह गया, जिससे हालात और भी बिगड़ गए हैं। वहीं, शिलापनी में स्लैब कलवर्ट के निर्माण का काम भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

बंदूक की नोंक पर मांगें

धरनारत ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से मिला, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, उनका क्रमिक धरना जारी रहेगा। इस पर लोक निर्माण विभाग के निरमण्ड मंडल के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार ने कहा कि जाओं-बुछैर सड़क की मुरम्मत का कार्य ठेकेदार को सौंपा गया था, जिसने इसे अधूरा छोड़ दिया। इसे री-असाइन करने और सिक्योरिटी मनी जब्त करने के लिए मामला उच्च अधिकारियों को भेजा गया है।

ग्रामीणों की मांग है कि सरकार की तरफ से दी गई धनराशि की सही तरीके से उपयोग किया जाए ताकि सड़क के हालात में सुधार हो सके। उन्हें फिर से आंदोलन करने में मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन को इस गंभीर समस्या का त्वरित समाधान निकालना जरूरी है।

यहां यह कहना भी जरूरी है कि ग्रामीणों द्वारा उठाई गई समस्याएं केवल मौजूदा सड़क की ही नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ी हैं। उनके लिए यह न केवल सड़क की मरम्मत करने की मांग है, बल्कि उनकी जीवन-सुरक्षा की भी।

इन घटनाक्रमों के चलते, कुल्लू के ग्रामीण अधिकारों और उनकी सुरक्षा नीति के महत्व को समझाने की जरुरत है। अब देखना यह है कि क्या स्थानीय प्रशासन और सरकार इस समस्या का समाधान खोजेगी या फिर ग्रामीणों को फिर से धरने का सहारा लेना पड़ेगा।

कुल्लू में ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके लिए हमें सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई का इंतजार रहेगा।

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