केदारनाथ-हेमकुंट रोपवे: मुख्यमंत्री धामी का ऐतिहासिक समझौता विकास के लिए

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ और हेमकुंट साहिब के लिए रोपवे विकास का एक महत्वपूर्ण समझौता किया है।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आज सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ और हेमकुंट साहिब में रोपवे के विकास को सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के बीच यह समझौता हुआ, जिसमें एनएचएलएमएल की 51 प्रतिशत और राज्य सरकार की 49 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी शामिल है।

समझौते के प्रमुख बिंदु

इस परियोजना में राजस्व साझेदारी के तहत 90 प्रतिशत धनराशि उत्तराखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में व्यय की जाएगी। इस अवसर पर भारत सरकार के राज्य मंत्री अजय टम्टा और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही, यह परियोजना रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास में नई संभावनाएँ खोलने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना का निर्माण लगभग ₹4,100 करोड़ की लागत से किया जाएगा।

स्थानीय आर्थिक विकास

मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार में नए आयाम स्थापित करेंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने उल्लेख किया कि चारधाम ऑलवेदर रोड, दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, सहित अन्य विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में संचार को सशक्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

पारिवारिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

रविवार में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि राज्य में रोपवे का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ और हेमकुंट साहिब की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी बताया कि इस समझौते के परिणामस्वरूप स्थानीय आर्थिकी और रोजगार में बढ़ोतरी होगी।

इस तरह, यह परियोजना न केवल धार्मिक यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को भी नई ऊँचाइयों पर ले जाने का भरोसा जगाती है।

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