Ghanti Bajao

ट्रम्प अमेरिकी शिक्षा विभाग बंद करने की तैयारी में:बेकार और उदारवादियों से प्रभावित बताया; डिपार्टमेंट के पास एजुकेशन फंडिंग का अधिकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी शिक्षा विभाग बंद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। ट्रम्प का यह फैसला अमेरिका में शिक्षा सुधार से जुड़े उनके एजेंडे का हिस्सा है। ट्रम्प ने हाल के दिनों में इस एजेंसी के वर्कफोर्स में भारी कटौती की है। इसके बाद भी यह एजेंसी स्कूलों के लिए फंडिंग प्रोग्राम की देखरेख कर रही है। ट्रम्प ने शिक्षा विभाग को बेकार और उदारवादी विचारधारा से प्रभावित बताया है। ट्रम्प का मानना है कि मौजूदा एजुकेशन सिस्टम छात्रों के लिए अच्छा नहीं है और इसमें कई बदलाव की जरूरत है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग का स्कूलों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ट्रम्प लोकल अधिकारियों और बच्चों के माता-पिता को ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे पूरे देश में बच्चों की शिक्षा के बेहतर नतीजे सामने आएंगे। ट्रम्प के आदेश के बाद भी तुरंत बंद नहीं होगा विभाग एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रम्प के आदेश के बाद भी यह डिपार्टमेंट तुरंत बंद नहीं होगा। इसे बंद करने लिए अमेरिकी सीनेट (संसद का ऊपरी सदन) में 60 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन यहां ट्रम्प की रिपब्लिकन के पास सिर्फ 53 सीटें हैं। इस डिपार्टमेंट को 1979 में अमेरिकी कांग्रेस (संसद) ने कैबिनेट स्तर की एजेंसी के तौर पर स्थापित किया था। इस डिपार्टमेंट के पास 268 अरब डॉलर डॉलर के फंडिंग प्रोग्राम की जिम्मेदारी है। यह स्टुडेंट्स के लिए लोन और स्पेशल एजुकेशन जैसे प्रोग्राम की देखरेख करती है। इसके साथ ही कम आय वाले स्कूलों को लोन भी देती है। विभाग बंद हुआ तो स्कूलों में असमानता पैदा होने का खतरा कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस फैसले से सार्वजनिक शिक्षा गलत असर पड़ सकता है। केंद्र की निगरानी को हटाने से स्कूलों में असमानता पैदा हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा विभाग सभी छात्रों के लिए समान अवसर तय करने में जरूरी रोल निभाता है। ट्रम्प के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा पर लोकल कंट्रोल ज्यादा बेहतर रहेगा। स्थानीय नेता, माता-पिता और स्कूल लोकल जरूरतों को बेहतर तरीके से समझते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से हैरिसन फील्ड्स ने मीडिया से कहा कि यह ऑर्डर माता-पिता और स्कूलों को बच्चों का रिजल्ट बेहतर करने में मदद करेगा। नेशनल असेसमेंट टेस्ट के हालिया स्कोर बताते हैं कि हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं। कई विभागों में छंटनी कर चुके हैं ट्रम्प 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद से ट्रम्प कई डिपार्टमेंट में छंटनी कर चुके हैं। ट्रम्प प्रशासन ने संघीय कर्मचारियों को बायआउट करने यानी खुद से नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया था। नौकरी छोड़ने के बदले कर्मचारियों को 8 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की बात कही थी। इसके अलावा ट्रम्प ने USAID के तहत विदेशों को दी जाने वाली सभी तरह की मदद पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है। संघीय सरकार में 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संघीय कर्मचारियों की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। यह अमेरिका की 15वीं सबसे बड़ी वर्कफोर्स है। प्यू रिसर्च के मुताबिक एक संघीय कर्मचारी का औसत कार्यकाल 12 साल का होता है।

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Mar 20, 2025 - 21:59

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी शिक्षा विभाग बंद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प

ट्रम्प अमेरिकी शिक्षा विभाग बंद करने की तैयारी में

हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी शिक्षा विभाग को बंद करने की योजना की घोषणा की है, जो कि कई राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। यह कदम उस समय उठाया जा रहा है, जब शिक्षा क्षेत्र में उदारवादियों के प्रभाव को लेकर आलोचना हो रही है। ट्रम्प का मानना है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और कई कार्यक्रम बेकार साबित हो चुके हैं। शिक्षा विभाग का बंद होना, जिसमें शिक्षा फंडिंग का अधिकार है, व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

शिक्षा विभाग का महत्व

संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा विभाग का गठन 1979 में हुआ था, जिसका मूल उद्देश्य क्षेत्र में सुधार और शिक्षा के मानकों को उच्चतम बनाना था। यह विभाग राज्यों को शिक्षा में सहायता प्रदान करता है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रवृत्तियाँ और फंडिंग सुनिश्चित करता है। शिक्षा विभाग का बंद होना, परिवर्तनों की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता है, जिससे छात्रों और शिक्षकों पर असर पड़ेगा।

ट्रम्प का दृष्टिकोण

ट्रम्प ने अपनी योजना में कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकांश कार्यक्रम बेकार हैं और यह मुख्यतः उदारवादी विचारधाराओं से प्रभावित है। उनका तर्क है कि यह विभाग छात्रों के लिए लाभकारी अधिक नहीं है और इसे समाप्त करना एक बेहतर विकल्प होगा। इसके चलते, शिक्षा में राज्य सरकारों की भूमिका बढ़ जाएगी, जो हर राज्य को अपने तरीके से शिक्षा प्रणाली का संचालन करने का अधिकार देगी।

पोल और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

इस निर्णय पर विभिन्न पोल और विशेषज्ञों के विचार मिले-जुले रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शिक्षा विभाग बंद होता है, तो इसका छात्रों के लिए दीर्घकालिक प्रभाव होगा, जबकि अन्य का कहना है कि यह एक आवश्यक सुधार हो सकता है।

आखिरकार, यह देखा जाना बाकी है कि क्या ट्रम्प की योजना वास्तव में कार्यान्वित होती है और इसका शिक्षा के क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, कृपया indiatwoday.com विजिट करें।

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