पौड़ी: मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावितों को 5 लाख की राहत राशि, ग्रामीणों ने व्यक्त किया आभार

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पौड़ी गढ़वाल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की है। प्रभावित लोगों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए इसे संकट के समय में बड़ी सहायता बताया है।

मुख्यमंत्री धामी की विशेष घोषणा

मुख्यमंत्री धामी ने 26 अगस्त को स्पष्ट किया था कि धराली और थराली क्षेत्रों में प्रभावित आवासीय स्थलों के मालिकों और मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि भारतीय राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) से दी जा रही है, और अतिरिक्त राशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उपलब्ध कराई गई है।

सरकारी सहायता का प्रभावी वितरण

मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए थे कि राहत राशि तेजी से और पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों तक पहुँचे। इस प्रक्रिया के तहत, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में जा कर राहत चेक वितरित किए। तहसीलदार पौड़ी, दीवान सिंह राणा ने जानकारी दी कि 22 आवासीय भवनों को गंभीर नुकसान पहुँचा है और इससे 6 लोगों की जान भी गई है।

स्थानीय प्रतिक्रिया और राहत की भावना

आपदा प्रभावित ग्रामीणों ने राहत राशि मिलने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उन्हें पुनः खड़े होने में मददगार होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और कहा कि सरकार ने इस कठिन समय में शीघ्रता से सहयोग दिया है।

भविष्य की चुनौतियों का सामना

यह राहत राशि प्रभावित परिवारों के पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगी। राज्य सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह आपदा से प्रभावित नागरिकों की जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती है। भविष्य में इस तरह के और कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि अगले बार इस तरह की आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

निष्कर्ष: एक नई किरन की आशा

मुख्यमंत्री धामी द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से प्रभावित परिवारों के लिए नई उम्मीद लाया है। सरकार की इस त्वरित कार्रवाई ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह नागरिकों के प्रति गंभीर है। आशा है कि आने वाले समय में और भी सकारात्मक कदम उठाए जाएँगे, जिससे स्थानीय लोगों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में ऐसी नीतियों और कार्रवाईयों की तत्काल आवश्यकता है। सरकार को स्थानीय समुदायों की सलाह और सहयोग से पुनर्निर्माण में शामिल होने की राह पर आगे बढ़ना चाहिए।

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सादर, टीम इंडिया टुडे