प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा: 1200 करोड़ की आपदा राहत के साथ महत्वपूर्ण घोषणाएँ
देहरादून : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देहरादून पहुँचकर उत्तराखंड में हाल ही में हुई अतिवृष्टि, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की और राज्य को केंद्र सरकार की ओर से 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा …

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा: 1200 करोड़ की आपदा राहत के साथ महत्वपूर्ण घोषणाएँ
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कम शब्दों में कहें तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हाल की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और राज्य को 1200 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की।
उत्तराखंड में आपदा का हाल
देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तराखंड में स्थितियों का जायजा लिया, जहां हाल ही में अतिवृष्टि, बादल फटना और भूस्खलन जैसी आपदाएँ आई थीं। उन्होंने राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक में भाग लिया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया।
राहत और पुनर्वास के बहुआयामी प्रयास
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए बहुआयामी प्रयास किए जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली, स्कूलों का पुनर्निर्माण, और पशुधन के लिए मिनी किट का वितरण शामिल है।
आर्थिक सहायता और सहायता योजनाएँ
प्रधानमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि हाल की आपदा में अनाथ हुए बच्चों के लिए PM CARES for Children योजना के तहत दीर्घकालिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
संवेदनाएँ और सहायता
प्रधानमंत्री मोदी ने विपत्ति में घिरे परिवारों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और राहत कार्यों में लगे NDRF, SDRF, सेना, आपदा मित्र और प्रशासनिक टीमों की सराहना की।
भविष्य की योजनाएँ
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सहायक राशि केवल एक अंतरिम कदम है, और राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत मेमोरेंडम और केंद्रीय टीमों की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार आपदा से निपटने और पुनर्निर्माण में हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आपदा की स्थिति को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ पूरी हो सकें जिससे प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मिल सके। लोक कल्याण के लिए यह कदम निश्चित रूप से आत्मीयता बढ़ाएगा और सभी प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत का आश्वासन देगा।
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Team India Twoday - सुमिता शर्मा
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