मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई व्यय समिति की बैठक

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Written by Aisha Verma, Priya Mishra, and Seema Yadav, Team IndiaTwoday

महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन

देहरादून। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में व्यय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने क्रमशः विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया। इस बैठक में समिति द्वारा उपस्थापित प्रस्तावों पर वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया, जो जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देगा।

वित्तीय अनुमोदन के प्रमुख बिंदु

बैठक में गणियागांव पट्टी गंगवाडस्युँ एवं ग्राम देवार पट्टी सीतोनस्यूं में एनसीसी अकादमी के निर्माण कार्य के लिए 7598.07 लाख रुपये की धनराशि का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा, राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर विधानसभा में राम झूला सेतु के स्ट्रेंग्थनिंग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु 1097.72 लाख रुपये को स्वीकृति दी गई।

रहने के लिए नए आवास

इसके अलावा, देहरादून के पुलिस लाइन रेस कोर्स में टाइप – दो (ब्लॉक ए) के 120 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 5253.75 लाख रुपये, जबकि टाइप - 2 (ब्लॉक बी) और टाइप - 2 (ब्लॉक सी) के लिए क्रमशः 5207.47 और 5214.91 लाख रुपये की राशि का अनुमोदन भी प्राप्त हुआ।

जिला कारागार की योजनाएँ

जिला कारागार हरिद्वार में द्वितीय चरण में टाइप – थर्ड के 5 एवं टाइप सेकंड के 50 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 2125.72 लाख रुपये की धनराशि का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही, जिला कारागार देहरादून में द्वितीय चरण में टाइप सेकंड के 60 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 2165.33 लाख रुपये का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

निर्माण कार्यों की त्वरित शुरुआत

मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि सभी अनुमोदित प्रस्तावों के निर्माण कार्यों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के साथ-साथ शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए और उन्हें निर्धारित टाइमलाइन में पूरा किया जाए। मुख्य सचिव के इस निर्देश का प्रमुख उद्देश्य विकास कार्यों को समय पर पूरा करना और वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करना है।

उपस्थित अधिकारी

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, डॉ. श्रीधर बाबू आद्यंकी, पुलिस महानिरीक्षक विम्मी सचदेवा आदि उपस्थित थे, जिन्होंने योजनाओं को सलाह और समर्थन प्रदान किया।

समर्पण और विकास की दिशा में

व्यय समिति की बैठक ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासन विकास कार्यों को गति देने के लिए तत्पर है। अपेक्षाकृत छोटे से लेकर बड़े परियोजनाओं को स्वीकृति देने का यह क्रम यह दर्शाता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गम्भीर है। इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय राज्य की भलाई और विकास के लिए आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक न केवल वित्तीय अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राज्य विकास के लिए एक कदम और आगे बढ़ने का प्रतीक भी है। प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृत करके, सरकार ने विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित किया है।

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