मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, कृषि योजनाओं के लिए मिली ₹3800 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी

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नई दिल्ली: उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की, जिसमें प्रदेश की कृषि योजनाओं और उनके व्यापक विकास पर विस्तृत चर्चा की। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की कृषि संबंधी योजनाओं के लिए ₹3800 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।

कृषि योजनाओं का महत्व

मुख्यमंत्री ने इस धनराशि को उत्तराखंड के कृषि परिदृश्य को बदलने में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार का सहयोग राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। किसान, जो जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, और बीज वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं, अब नई योजनाओं के तहत अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।

विशेष अनुरोध

बैठक में, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट मिशन को बढ़ावा देने, कोल्ड स्टोरेज और ग्रेडिंग यूनिट्स स्थापित करने, और मशरूम तथा अन्य सुपरफूड्स पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजनाओं को भी पेश किया। इसके अलावा, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में एग्रो टूरिज्म स्कूल स्थापित करने की योजना का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।

कृषि क्षेत्र के लिए भविष्य की योजनाएं

इस बैठक को उत्तराखंड के कृषि भविष्य को लेकर केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों की एक मजबूत कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की आय बढ़ाएंगी, बल्कि उत्तराखंड को एक कृषि केंद्र बनाने में भी सहायक होंगी। इस प्रकार के पहल से राज्य का कृषि क्षेत्र तेजी से प्रगति करेगा और किसानों को अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा और केंद्र से मिली ₹3800 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी सरकार की सजगता और उत्तराखंड के कृषि विकास के प्रति प्रतिबद्धता का सबूत है। इस पहल के माध्यम से, राज्य न केवल अपनी कृषि क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि किसानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी लाएगा।

समाचार तकनीकी रूप से उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करेगा। इसके साथ ही, आने वाले समय में, यदि सही तरीके से कार्यान्वयन किया गया, तो यह कई किसानों के भविष्य को संवारने में मदद करेगा।

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