मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस सम्मेलन का शुभारंभ किया

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस का वार्षिक अधिवेशन आरंभ किया। इस अधिवेशन में सामाजिक कल्याण, अर्थशास्त्र, रोजगार, उद्योग, कृषि, तकनीकी, पर्यावरण तथा नगरीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएँ होंगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यह अधिवेशन विभिन्न सत्रों में देश-विदेश के प्रमुख विद्वानों द्वारा सार्थक विचार-विमर्श का माध्यम बनेगा। इस चिंतन-मंथन से सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण के लिए ठोस एवं व्यवहारिक उपायों का संकलन करने का अवसर प्राप्त होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्य

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूलमंत्र के तहत देश निरंतर प्रगति कर रहा है। पिछले 11 वर्षों में, अनेक नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के कल्याण की दिशा में ठोस प्रयास किए गए हैं। जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं का लाभ करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सौर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, और नमामि गंगे अभियान जैसे कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और सतत विकास की अवधारणा को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

विकास के लक्ष्यों का संकल्प

धामी ने आगे कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है। राज्य की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखते हुए, विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं का उल्लेख किया, जैसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना और स्मार्ट सिटी मिशन। नीतियों का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाना है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मसंपूर्ण बना सकें।

सामाजिक विकास में सहयोग

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर गर्व है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि, और जल संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों का सामना किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण समझौते

राज्य सरकार ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को सशक्त बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट, नैस्कॉम, और वाधवानी फाउंडेशन के साथ समझौते किए हैं। इन समझौतों के माध्यम से जल प्रबंधन, ग्रामीण आजीविका, और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सतत विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, और आईएएसएसआई के अध्यक्ष एवं नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी सहित कई प्रमुख विद्वान भी उपस्थित थे।

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Team India Twoday