यूपी में 'मदरसों' के बाद 'मकतब' ATS की रडार पर:सहारनपुर में 118, शामली 190 और मुजफ्फरनगर के 165 की होगी जांच, अल्पसंख्यक अधिकारियों से मांगा रिकॉर्ड
यूपी में अब 'मदरसों' के बाद 'मकतब' (छोटे बच्चों को दीनी तालीम देने वाले मदरसे) ATS की रडार पर है। ATS गैर मान्यता चलने वाले मकतबों की जांच करेगी। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर के 118, शामली 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतबों की सूची एटीएस लखनऊ ने भेजी है। सहारनपुर मंडल के कुल 473 मकतबों की जांच की जाएगी। देवबंद की ATS इसकी जांच करेगी। 8 बिंदुओं में दो बिंदु अहम है। इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? इन केंद्रों को संचालित करने के लिए धन कहां से मिल रहा है? 8 बिंदुओं पर ATS करेगी जांच मदरसों में फंडिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते आए है। मदरसों की फंडिंग को लेकर जांच भी होती रहती है। लेकिन इस बार यूपी में 'मकतबों' (छोटे बच्चों को दीनी तालीम देने वाले मदरसे) की जांच होगी। ये जांच ATS करेगी। जांच में 8 बिंदु रहेंगे। सबसे अहम बिंदुओं में अभी तक इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? मकतबों को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? देवबंद एटीएस ने सहारनपुर मंडल के तीनों अल्पसंख्यक अधिकारियों से रिकॉर्ड मांगा है। ये कार्रवाई बिना पंजीकरण चल रहे मकतबों पर शिकंजा कसने को लेकर मानी जा रही है। देवबंद के मकतबों पर खास नजर मदरसों के साथ कई मस्जिद और मकतब, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। खासकर सहारनपुर के देवबंद के 118 'मकतब'। इनके आय के स्रोतों की जांच शुरू हो गई है। इसका कारण एटीएस को खुफिया इनपुट मिलना बताया जा रहा है। एटीएस अब बारी-बारी से सभी 'मकतब' के आय के स्रोतों की पड़ताल कर रही है। इनमें कई मकतबों की जांच पूरी होने की बात सामने आ रही है। जिनकी रिपोर्ट हाल ही में शासन को भेजी गई है। यूपी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की अवैध फंडिंग की जांच को लेकर लेटर भेजा था। जिसे बाद ये कार्रवाई हुई है। यूपी के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में आठ बिंदुओं पर जांच शुरू हो गई है। एटीएस जांच रिपोर्ट को हेड क्वार्टर भेजेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। मदरसा और मकतब की जांच के लिए एटीएस ने 8 बिंदु तैयार किए हैं। जिस पर गहनता से जांच की जा रही है। मदरसा या मकतब कब से संचालित किए जा रहे हैं? इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? इन केंद्रों को संचालित करने के लिए धन कहां से मिल रहा है? जिला अल्प संख्यक अधिकारी सुमन गौतम का कहना है कि हमारे से जो भी सूची मांगी गई थी वो हमने दे दी है। सहारनपुर से 118 मकतब की सूची तैयार कर एटीएस को दी गई। जिसमें कुछ की जांच पूरी हो चुकी है और शासन को भी भेजी जा चुकी है।
यूपी में अब 'मदरसों' के बाद 'मकतब' (छोटे बच्चों को दीनी तालीम देने वाले मदरसे) ATS की रडार पर है। ATS गैर मान्यता चलने वाले मकतबों की जांच करेगी। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर के 118, शामली 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतबों की सूची एटीएस लखनऊ ने भेजी है। सहारनपुर मंडल के कुल 473 मकतबों की जांच की जाएगी। देवबंद की ATS इसकी जांच करेगी। 8 बिंदुओं में दो बिंदु अहम है। इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? इन केंद्रों को संचालित करने के लिए धन कहां से मिल रहा है? 8 बिंदुओं पर ATS करेगी जांच
मदरसों में फंडिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते आए है। मदरसों की फंडिंग को लेकर जांच भी होती रहती है। लेकिन इस बार यूपी में 'मकतबों' (छोटे बच्चों को दीनी तालीम देने वाले मदरसे) की जांच होगी। ये जांच ATS करेगी। जांच में 8 बिंदु रहेंगे। सबसे अहम बिंदुओं में अभी तक इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? मकतबों को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? देवबंद एटीएस ने सहारनपुर मंडल के तीनों अल्पसंख्यक अधिकारियों से रिकॉर्ड मांगा है। ये कार्रवाई बिना पंजीकरण चल रहे मकतबों पर शिकंजा कसने को लेकर मानी जा रही है। देवबंद के मकतबों पर खास नजर
मदरसों के साथ कई मस्जिद और मकतब, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। खासकर सहारनपुर के देवबंद के 118 'मकतब'। इनके आय के स्रोतों की जांच शुरू हो गई है। इसका कारण एटीएस को खुफिया इनपुट मिलना बताया जा रहा है। एटीएस अब बारी-बारी से सभी 'मकतब' के आय के स्रोतों की पड़ताल कर रही है। इनमें कई मकतबों की जांच पूरी होने की बात सामने आ रही है। जिनकी रिपोर्ट हाल ही में शासन को भेजी गई है। यूपी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की अवैध फंडिंग की जांच को लेकर लेटर भेजा था। जिसे बाद ये कार्रवाई हुई है। यूपी के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में आठ बिंदुओं पर जांच शुरू हो गई है। एटीएस जांच रिपोर्ट को हेड क्वार्टर भेजेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। मदरसा और मकतब की जांच के लिए एटीएस ने 8 बिंदु तैयार किए हैं। जिस पर गहनता से जांच की जा रही है। मदरसा या मकतब कब से संचालित किए जा रहे हैं? इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? इन केंद्रों को संचालित करने के लिए धन कहां से मिल रहा है? जिला अल्प संख्यक अधिकारी सुमन गौतम का कहना है कि हमारे से जो भी सूची मांगी गई थी वो हमने दे दी है। सहारनपुर से 118 मकतब की सूची तैयार कर एटीएस को दी गई। जिसमें कुछ की जांच पूरी हो चुकी है और शासन को भी भेजी जा चुकी है।
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Pallavi SenguptaI was not expecting this. What a twist! -
Ankita BhardwajIs topic par thoda aur research karna chahiye.
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Sarita JainBahut serious mudda hai. Let’s not ignore this.
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Reema ShahI was not expecting this. What a twist!
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Juhi SharmaThoda soch samajh ke decision lena hoga ab.
