यूपी सरकार का नगर आयुक्त मथुरा से हाईकोर्ट का सवाल

उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई कार्यवाही के तहत, मथुरा नगर आयुक्त को हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने और फुटपाथों को खाली कराने के मामले में जवाब देने के लिए summoned किया गया है। यह मामला विशेष रूप से मथुरा के होली गेट से संबंधित है, जहाँ पर अतिक्रमण के कारण नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मामले की पृष्ठभूमि

मथुरा में होली गेट क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायतें की हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और नगर आयुक्त से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। यह कदम शहर में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और नागरिकों के हक की रक्षा के लिए उठाया गया है।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया

आदर्श नगर पालिका के नियमों के अनुसार, अतिक्रमण हटाना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे नगर आयुक्त के माध्यम से प्रभावी तरीके से लागू किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं और इसे सुनिश्चित करें कि फुटपाथों को साफ रखा जाए।

फुटपाथों का उपयोग और नागरिकों की सुरक्षा

फुटपाथों का उपयोग सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। जब अतिक्रमण होते हैं, तो यह न केवल चलते-फिरते लोगों के लिए खतरा उत्पन्न करता है, बल्कि ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।

आगे की कार्यवाही

हाल ही में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, नगर आयुक्त को एक समयसीमा तय कर के अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को लागू करना होगा। इस मामले पर नागरिकों की प्रतिक्रिया और स्थानीय अधिकारियों की पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण होगी।

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