हापुड़ में टैक्स जमा नहीं कर रहे 815 कारोबारी:जीएसटी विभाग ने तैयार की कारोबारियों की सूची, टैक्स चोरी करने के आरोप में कार्रवाई
हापुड़ में जीएसटी समाधान योजना में शामिल कारोबारी टैक्स अदा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। राज्य कर विभाग ने जीएसटी अदा न करने वाले कारोबारियों की सूची तैयार कर जांच शुरू कर दी है। कारोबारियों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) द्वारा कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। जीएसटी में 1.5 करोड़ रुपए तक की वार्षिक बिक्री करने वाले कारोबारी समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में शामिल कारोबारी को प्रत्येक माह एक फीसदी टैक्स चुकाना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 815 कारोबारियों ने 74 लाख रुपए का टैक्स जमा किया था। लेकिन कारोबार में वृद्धि होने के बाद भी वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखाई है। टैक्स अदा न करने वाले कारोबारियों की सूची तैयार इस वर्ष अभी तक पिछले वित्तीय वर्ष का 29.72 फीसदी ही टैक्स जमा हो सका है। समाधान योजना के तहत कारोबारियों ने राज्य कर विभाग में करीब 22 लाख रुपए का टैक्स जमा किया है। जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 13.5 फीसदी कम है। विभाग ने टैक्स अदा न करने वाले कारोबारियों की सूची तैयार कर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद दो व्यापारियों ने करीब 50 हजार रुपए का टैक्स राज्य कर विभाग में जमा भी किए हैं। नोटिस के बाद भी टैक्स जमा न करने वाले कारोबारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। रेकी की जा रही है। एसआईबी द्वारा कार्रवाई कराने की भी तैयारी है। जांच में कारोबारियों के यूपीआई लेनेदेन और बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। टैक्स अदा न करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई राज्य कर विभाग के जिला प्रभारी/उपायुक्त समाधान लालचंद ने बताया कि योजना के अंतर्गत कारोबारी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। जिस कारण पिछले वर्ष के मुकाबले कम टैक्स जमा हो पाया है। विभाग ने ऐसे कारोबारियों की सूची तैयार कर ली है। नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। समाधान योजना की एसओपी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
हापुड़ में जीएसटी समाधान योजना में शामिल कारोबारी टैक्स अदा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। राज्य कर विभाग ने जीएसटी अदा न करने वाले कारोबारियों की सूची तैयार कर जांच शुरू कर दी है। कारोबारियों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) द्वारा कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। जीएसटी में 1.5 करोड़ रुपए तक की वार्षिक बिक्री करने वाले कारोबारी समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में शामिल कारोबारी को प्रत्येक माह एक फीसदी टैक्स चुकाना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 815 कारोबारियों ने 74 लाख रुपए का टैक्स जमा किया था। लेकिन कारोबार में वृद्धि होने के बाद भी वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखाई है। टैक्स अदा न करने वाले कारोबारियों की सूची तैयार इस वर्ष अभी तक पिछले वित्तीय वर्ष का 29.72 फीसदी ही टैक्स जमा हो सका है। समाधान योजना के तहत कारोबारियों ने राज्य कर विभाग में करीब 22 लाख रुपए का टैक्स जमा किया है। जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 13.5 फीसदी कम है। विभाग ने टैक्स अदा न करने वाले कारोबारियों की सूची तैयार कर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद दो व्यापारियों ने करीब 50 हजार रुपए का टैक्स राज्य कर विभाग में जमा भी किए हैं। नोटिस के बाद भी टैक्स जमा न करने वाले कारोबारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। रेकी की जा रही है। एसआईबी द्वारा कार्रवाई कराने की भी तैयारी है। जांच में कारोबारियों के यूपीआई लेनेदेन और बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। टैक्स अदा न करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई राज्य कर विभाग के जिला प्रभारी/उपायुक्त समाधान लालचंद ने बताया कि योजना के अंतर्गत कारोबारी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। जिस कारण पिछले वर्ष के मुकाबले कम टैक्स जमा हो पाया है। विभाग ने ऐसे कारोबारियों की सूची तैयार कर ली है। नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। समाधान योजना की एसओपी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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