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अमेरिकी कोर्ट की रोक के बावजूद 261 वेनेजुएलियन नागरिक डिपोर्ट:गैंग मेंबर बताकर जेल भेजा, ट्रम्प के अधिकारी बोले- आदेश आने तक फ्लाइट्स उड़ चुकी थीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को वेनेजुएला के 261 अप्रवासी नागरिकों को अल सल्वाडोर की सुपरमैक्स जेल भेज दिया है। अमेरिका ने इन्हें ड्रग्स बेचने वाली गैंग्स का सदस्य बताते हुए ये कार्रवाई की है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएलाई गैंग 'ट्रेन डी अरागुआ' के 238 सदस्य और अंतरराष्ट्रीय गैंग MS-13 के 23 सदस्य रविवार सुबह वहां पहुंचे। एक अमेरिकी कोर्ट की तरफ से इन लोगों को डिपोर्ट किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद भी अमेरिका ने इन लोगों को डिपार्ट कर दिया। ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, जब तक कोर्ट का आदेश आया, तब तक फ्लाइट उड़ान भर चुकी थीं। डिपोर्टेशन की तस्वीरें देखिए... जज ने फ्लाइट्स को वापस बुलाने को कहा, ट्रम्प प्रशासन ने नहीं माना डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ई. बोआसबर्ग ने शनिवार को एक आदेश जारी कर इन लोगों के डिपोर्टेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया था। लेकिन सरकारी वकीलों ने उन्हें बताया कि उस समय दो विमान उड़ान भर चुके थे। इनमें से एक अल साल्वाडोर और दूसरा होंडुरास के लिए निकला था। तब जज ने दोनों विमानों को वापस बुलाने का भी निर्देश दिया, लेकिन इसे अपने लिखित आदेश में शामिल नहीं किया। इसके चलते प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने रविवार को बताया कि प्रशासन ने किसी भी अदालत के आदेश को नजरअंदाज नहीं किया है। यह आदेश कानूनी रूप से आधारहीन था और जब इसे जारी किया गया, तब तक संदिग्ध आतंकवादी पहले ही अमेरिका से हटा दिए गए थे। अमेरिका ने अल सल्वाडोर के साथ समझौता किया ट्रम्प ने दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अल सल्वाडोर से समझौता किया था, जिसके तहत अमेरिका के हिंसक अपराधियों और अवैध अप्रवासियों को वहां की जेलों में रखा जाएगा। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के सामने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मार्को रुबियो ने बुकेले के प्रस्ताव की तारीफ करते हुए कहा- अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भी अपराधी, चाहे वह किसी भी देश का हो, अल सल्वाडोर उन्हें अपनी जेलों में रखेगा। किसी भी देश ने पहले ऐसी पेशकश नहीं की थी। हम इस समझौते से बहुत खुश हैं। ट्रम्प प्रशासन और राष्ट्रपति के सहयोगियों ने भी इस समझौते की तारीफ की है। टेस्ला चीफ इलॉन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में इस समझौते को एक ग्रेट आइडिया बताया। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम की निंदा की है।

admin

Mar 17, 2025 - 11:00

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को वेनेजुएला के 261 अप्रवासी नागरिकों को अल सल्वाडोर

अमेरिकी कोर्ट की रोक के बावजूद 261 वेनेजुएलियन नागरिक डिपोर्ट

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महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि

हाल ही में खबरें आई हैं कि अमेरिका ने 261 वेनेजुएलियन नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया है, हालांकि अमेरिकी कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। यह स्थिती तब बनी जब डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के अधिकारीयों ने कहा कि आदेश के आने से पहले ही फ्लाइट्स उड़ चुकी थीं। यह मामला अमेरिकी प्रवास नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है।

गैंग मेंबर के आरोप

अधिकारियों के अनुसार, डिपोर्ट किए गए नागरिकों पर गैंग मेंबर होने का आरोप लगाया गया था। इस कदम को कई लोगों ने भेदभावपूर्ण माना। मानवाधिकार संगठनों ने इसे आलोचना की है और कहा है कि यह प्रक्रिया अवैध है और इससे कई निर्दोष लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है।

प्रभावित लोगों की कहानियाँ

इस डिपोर्टेशन से प्रभावित वेंज़ुएलियन नागरिकों ने अपनी कहानियाँ साझा की हैं, जिसमें कई ने अपनी आजीविका, परिवार और सपनों को खोने की बात कही है। कुछ ने कहा कि वे शरण की तलाश में अमेरिका आए थे और अब वे अपने देश लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

इस घटनाक्रम पर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच तीखी बहस चल रही है। कई सांसदों ने इस कार्रवाई की निंदा की है और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अमेरिका वास्तव में एक सही शरणदाता है।

Fट्रंप प्रशासन की उपेक्षाएँ

ट्रंप प्रशासन ने इस प्रक्रिया को जरूरी बताते हुए कहा कि यह कानून के अनुसार है। हालांकि, इस पर विवाद जारी है कि क्या नीति का कार्यान्वयन सही तरीके से किया गया।

आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी चर्चाएँ होने की उम्मीद है, क्योंकि यह मामला न केवल प्रवासन नीति बल्कि मानवाधिकारों पर भी गहरा असर डालता है।

निष्कर्ष

अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर चल रही बहस एक महत्वपूर्ण समाजिक मुद्दा है। 261 वेनेजुएलियन नागरिकों की डिपортаेशन ने इस विषय पर एक नया मोड़ दिया है। आगे देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और इससे प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी।

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