उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान: अमित शाह ने CM धामी की प्रशंसा की, ई-जीरो FIR प्रणाली का शुभारंभ

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कम शब्दों में कहें तो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और राज्य में ई-जीरो FIR प्रणाली की शुरुआत की।

रैबार डेस्क: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में उत्तराखंड सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित 'जन जन की सरकार' कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने लगभग 1130 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर 162 हिंदू शरणार्थियों को भी भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र बांटे गए।

उत्तराखंड का विकास और CM धामी की भूमिका

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 से लेकर 2026 तक का समय उत्तराखंड के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सभी समस्याओं को चुन-चुनकर हल किया है, जिससे उत्तराखंड दोगुनी गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

न्याय व्यवस्था में सुधार और नया कानून

अमित शाह ने सभी अधिवक्ताओं से नई न्याय संहिता पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के बनाए 150 साल पुराने कानूनों को बदला है और 2028 तक नई न्याय संहिता का पूरी तरह लागू होना है। यह कानून थाने में एफआईआर दर्ज होने के तीन वर्ष के भीतर सुप्रीम कोर्ट में फैसले की उम्मीद करता है।

नकल विरोधी कानून और रोजगार में पारदर्शिता

केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड पुलिस में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 1900 युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि अब उत्तराखंड में बिना पर्चा और बिना खर्चा के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री धामी द्वारा लाए गए कठोर नकल विरोधी कानून ने रोजगार में पारदर्शिता के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। इसके अंतर्गत, वाइब्रेंट विलेज योजना भी सीमांत गांवों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

आत्मनिर्भरता के लिए भूमि से अतिक्रमण हटाने का प्रयास

अमित शाह ने उत्तराखंड में दस हजार एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केदारनाथ से कन्याकुमारी तक के प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना है। इसके अलावा, यूसीसी (सम्पूर्ण नागरिक संहिता) लागू करने को भी महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

शरणार्थियों को नागरिकता

इस आयोजन के दौरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 162 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया गया। इसमें विभिन्न शरणार्थियों के नाम शामिल हैं, जिनमें कराची से आए जसपाल कुमार और अफगानिस्तान से आई श्रीमती हंसेरी बाई प्रमुख हैं। अमित शाह ने कहा कि इन शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उन्हें सम्मानित तरीके से नागरिकता दी जाएगी।

ई-जीरो FIR प्रणाली का शुभारंभ

इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य में ई-जीरो FIR प्रणाली की भी शुरुआत की। यह प्रणाली विशेष रूप से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें त्वरित सहायता मिल सके। सभी शिकायतें अब 1930 हेल्पलाइन पर पंजीकृत कराई जा सकेंगी और संबंधित थाने को सीसीटीएनएस के माध्यम से तुरंत प्रेषित की जाएंगी।

कुल मिलाकर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की विकास योजनाओं और समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की और नागरिकता के मुद्दे पर भी काफी स्पष्टता दी।

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सादर,
टीम इंडिया टुडे – नीतू कुमारी