उत्तराखंड सचिवालय परीक्षा में नकल मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आयोजित परीक्षा नकल प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति अनुमोदित देहरादून 1 अक्टूबर।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हाल ही में आयोजित परीक्षा में नकल प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है। सरकार का यह निर्णय युवाओं के हितों और …

उत्तराखंड सचिवालय परीक्षा में नकल मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में नकल प्रकरण की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाएगी।
देहरादून, 1 अक्टूबर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत हाल ही में हुई परीक्षा में नकल मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है। यह निर्णय राज्य सरकार ने युवाओं के हितों और भविष्य की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया है।
मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में बेरोजगार संघ के आंदोलन स्थल पर जाकर युवाओं से संवाद किया। उन्होंने वहां यह ऐलान किया कि नकल मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का सामना न करना पड़े और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा सके।
सीबीआई जांच की आवश्यकता
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि युवाओं के मन में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं रहना चाहिए। इसलिए, राज्य सरकार ने इस मामले को स्थानीय एजेंसियों तक सीमित रखने के बजाय केंद्र सरकार की जांच एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया है। सीबीआई जांच से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे प्रकरण की गहन और निष्पक्ष जांच हो सकेगी, जिससे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।
युवाओं की आशाएँ और चिंताएँ
हाल के दिनों में, युवा वर्ग में यह चिंता बढ़ रही थी कि विभिन्न परीक्षाओं में नकल की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में, राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच की मंजूरी ने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को आश्वासन दिया है कि यदि कोई नापाक गतिविधियाँ सामने आती हैं, तो दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
भविष्य की दिशा
सरकार की यह पहल यह दर्शाती है कि वह युवाओं के भविष्य और उनकी करियर संभावनाओं को लेकर संजीदा है। मुख्यमंत्री ने एक शुद्ध और स्वच्छ भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने का वादा किया है, जिससे युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके।
मुख्यमंत्री का यह कदम युवाओं के विश्वास को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है और इसके जरिए सरकार यह प्रदर्शित कर रही है कि वह उनके हितों के प्रति कितनी गंभीर है।
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टीम इंडिया टुडे - साक्षी शर्मा
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