कनाडा ने अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया:155 अरब डॉलर के ट्रेड पर असर; ट्रम्प कनाडा 25% पर टैरिफ लगा चुके हैं

डोनाल्ड ट्रम्प के कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिका का पड़ोसियों के साथ टकराव शुरू हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रूडो ने शनिवार को बताया कि 30 अरब डॉलर के अमेरिकी शराब और फलों के आयात पर मंगलवार से नए टैरिफ लागू हो जाएंगे, जबकि 125 डॉलर के आयात पर बाद में टैरिफ लागू होग। मंगलवार से ही कनाडा से आयात पर अमेरिकी टैरिफ भी लागू हो रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया। ट्रम्प ने कहा कि हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं हैं। इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा है। मेक्सिको ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था मंत्री को जवाबी शुल्क और अन्य उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्रम्प के मेक्सिको पर अपराधी संगठनों से जुड़े होने के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा- समस्याओं का हल टैरिफ लगाने से नहीं, बल्कि सहयोग से होता है। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लीविट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प शनिवार से कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25% और चीनी सामान पर 10% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इन देशों से हमारे देश में अवैध फेंटेनाइल ड्रग पहुंच रहा है, जिससे लाखों अमेरिकी मारे गए हैं। शिनबाम ने व्हाइट हाउस के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा- अगर अमेरिकी सरकार फेंटेनाइल की खपत को रोकना चाहती है, तो उसे अपनी सड़कों पर ड्रग्स की बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शीनबाम ने दावा किया कि पिछले चार महीनों में उनकी सरकार ने 40 टन से अधिक ड्रग्स जब्त किए हैं, जिनमें 20 मिलियन फेंटेनाइल डोज शामिल हैं, और 10,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कनाडा और मेक्सिको के साथ US का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गौरतलब है कि अमेरिका का कनाडा और मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके तहत इन देशों के बीच होने वाले किसी भी तरह के आयात-निर्यात पर टैरिफ (शुल्क) नहीं लगता है। ट्रम्प ने अपने पिछले कार्यकाल में मेक्सिको और कनाडा के साथ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (NAFTA) किया था। इन तीनों देशों ने 2023 में अमेरिका से 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 85 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा का सामान खरीदा था। वहीं, 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की बेची थीं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प के टैरिफ वॉर का सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर, कृषि, टेक्नोलॉजी, पार्ट्स-पुर्जे पर होगा। टैरिफ लगने के बाद इन चीजों की कीमत में इजाफा हो जाएगा।

Feb 2, 2025 - 11:59
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कनाडा ने अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया:155 अरब डॉलर के ट्रेड पर असर; ट्रम्प कनाडा 25% पर टैरिफ लगा चुके हैं
डोनाल्ड ट्रम्प के कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिका का पड़ोसियों के साथ

कनाडा ने अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया

हाल ही में, कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 155 अरब डॉलर के व्यापार पर गहरा असर डालने की संभावना रखता है। यह कदम कई व्यापारिक मामलों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।

ट्रेड वार और उसके परिणाम

इस ऐलान के पीछे का मुख्य कारण अमेरिका और कनाडा के बीच विवादित ट्रेड पॉलिसी है। अमेरिका ने पहले ही कनाडा पर कुछ उत्पादों पर टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में कनाडा ने यह कदम उठाया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टैरिफ कई उद्योगों को प्रभावित करेगा, खासकर ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पादों को।

ट्रम्प प्रशासन की प्रतिक्रिया

डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा लागू किए गए पहले टैरिफ का असर अब कनाडा की नीति पर दिख रहा है। ट्रम्प ने पहले कनाडा पर 25% टैरिफ लगाकर इसे एकतरफा व्यापार असंतुलन के खिलाफ जवाब दिया था। अब कनाडा भी इसी रास्ते पर चल कर अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर रहा है।

आर्थिक दृष्टिकोण

विश्लेषकों का कहना है कि कनाडा द्वारा यह नया टैरिफ लागू करने से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। 155 अरब डॉलर का कारोबार दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इससे वैश्विक बाजार में भी हलचल मचने की संभावना है।

अगले कदम और संभावनाएँ

इस टैरिफ के अगले चलते, दोनों देशों के बीच वार्ता की ज़रूरत बढ़ जाएगी। व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों सरकारों को मिलकर काम करना होगा, ताकि व्यापार युद्ध के दुष्प्रभावों से बचा जा सके।

इस नई स्थिति पर नज़र रखना आवश्यक होगा और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच की बातचीत उनके आर्थिक भविष्य का निर्धारण करेगी।

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