गैरसैंण: धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, हर ब्लॉक में 200 लोगों को मिलेगी बागवानी की ट्रेनिंग, स्वरोजगार के मौके बढ़ेंगे

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रैबार डेस्क: गैरसैंण में मानसून सत्र के जल्दी खत्म होने के बाद भराडीसैंण विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कैबिनेट ने महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया है।

कैबिनेट के फैसले: स्वरोजगार पर फोकस

कैबिनेट ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हर ब्लॉक में 200 लोगों को बागवानी के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कदम स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसी के अंतर्गत महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक भी लाभान्वित होंगे।

नौकरी और कौशल विकास

बैठक में यह भी तय किया गया कि महिलाओं, युवाओं, और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए अलग-अलग नीतियों का निर्माण किया जाएगा। आगामी योजनाओं में सरकारी सेवा, नीट, नर्सिंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इसके अलावा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान आपसी समन्वय से कार्य करेंगे।

महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम

इस संवर्धन के साथ राज्य में 'अल्पकालिक, माध्यकालिक, और दीर्घकालिक' योजना के तहत भी रोजगार सृजन का कार्य किया जाएगा। बागवानी के प्रशिक्षण में स्थानीय फल और सब्जी उत्पादन को भी प्रमुखता दी जाएगी, जिससे किसान अपनी आय को दोगुना कर सकें।

स्थानीय उत्पादों का बढ़ावा

कैबिनेट ने राज्य के स्थानीय उत्पादों फल, सब्जी, दूध की खरीद के लिए कृषि विभाग के साथ विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ एमओयू करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी है। इस पहल के माध्यम से न केवल स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ेगी, बल्कि राज्य के कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।

पोक्सो पीड़ितों के लिए सहायता

कैबिनेट ने उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2025 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत पोक्सो पीड़ितों को समयबद्ध और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस योजना के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया को सशक्त और निष्पक्ष बनाने का भी प्रयास किया गया है।

निष्कर्ष

यह निर्णय एक सकारात्मक पहल है जो न केवल महिला और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नया रंग देने की क्षमता रखता है। धामी सरकार का यह कदम स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को भी संजीवनी प्रदान करेगा।

Team IndiaTwoday

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