प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का होगा सुरक्षा ऑडिट, बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं- मुख्यमंत्री

रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराने की घोषणा की है। यह कदम प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों में बच्चों को किसी भी हालत में नहीं बैठाया जायेगा। उनकी सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि स्कूलों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाए।

स्कूल भवनों की सुरक्षा ऑडिट का महत्व

शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में ही बच्चे अध्ययन कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा विकसित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जहां जहां स्कूल भवन मरम्मत योग्य हैं, वहां उनकी शीघ्र मरम्मत कराई जाए। इसके अलावा, जिन स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि उनकी पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, उन पर कार्य योजना बनाकर जल्द से जल्द क्रियान्वयन किया जाए।

पुलों का सुरक्षा ऑडिट

मुख्यमंत्री ने केवल स्कूलों का ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन पुलों की स्थिति खराब है, उनका मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलों की स्थिति पर नियमित निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की जनहानि न हो।

वेडिंग डेस्टिनेशन और स्पिरिचुअल इकोनॉमी

मुख्यमंत्री ने त्रियुगीनारायण और राज्य के अन्य स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की भी बात की है। इन स्थलों के विकास में गुणवत्ता, सुविधा और सांस्कृतिक गरिमा को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य में दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन विकसित किये जाने की दिशा में तेजी से कार्य करने का भी निर्देश दिया गया है। यह कदम धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी सशक्त करेगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है। स्कूलों और पुलों की सुरक्षा ऑडिट से ना केवल बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखा जाएगा, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी बेहतर सुविधाएँ मिलेगी। अब यह देखना होगा कि सरकार इन निर्देशों को कितनी तत्परता से लागू करती है।

बताते चलें कि इस पहल को लेकर प्रदेश संबंधित सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निश्चित रूप से छात्रों और आम जन के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएगा।

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