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देश में लागू रहेगा FASTag सिस्टम:परिवहन मंत्रालय ने 1 मई से सेटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने को फेक बताया

सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने शुक्रवार को 1 मई 2025 से FASTag बंद करने की खबर को अफवाह बताया। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें अफवाह हैं और FASTag अभी देश में टोल कलेक्शन का ऑफिशियल तरीका बना रहेगा। इससे पहले 1 मई से FASTag को बंद कर सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू करने की बात सामने आई थी। इस पर मंत्रालय ने कहा कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी (NHAI) ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। सैटेलाइट टोल सिस्टम के बजाय, सरकार एक नए बैरियर-लेस टोल सिस्टम का टेस्ट कर रही है। इसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों और FASTag को मिलाकर वाहनों का टोल बिना रोके काटा जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम और समय की बचत होगी। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम का चल रहा ट्रायल सरकार देश के कुछ चुनिंदा टोल प्लाजा पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली) और FASTag को मिलाकर बिना बैरियर वाली टोल प्रणाली टेस्ट कर रही है। इस सिस्टम में वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे वाहन का नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और FASTag से पैसे काटे जाएंगे। फीडबैक के बाद पूरे देश में लागू होगा नया सिस्टम NHAI ने ANPR-FASTag सिस्टम के लिए टेंडर निकाले हैं। सरकार ट्रायल के बाद यूजर्स के फीडबैक और सिस्टम की परफॉर्मेंस के आधार पर ही इसे पूरे देश में लागू करेगी। क्या होता है फास्टैग? फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है। यह वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा हुआ होता है। फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID तकनीक पर काम करता है। इस तकनीक के जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर के बार-कोड को स्कैन कर लेते हैं और टोल फीस अपनेआप फास्टैग के वॉलेट से कट जाती है। फास्टैग के इस्तेमाल से वाहन चालक को टोल टैक्स के भुगतान के लिए रूकना नहीं पड़ता है। टोल प्लाजा पर लगने वाले समय में कमी और यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं फास्टैग देश के किसी भी टोल प्लाजा से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, कोटक बैंक की ब्रांच से भी आप इसे खरीद सकते हैं। पेटीएम, अमेजन, गूगल पे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप इसे खरीद सकते हैं। फास्टैग अकाउंट को इस ऐप से लिंक करके पेमेंट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट को इस ऐप से लिंक कर सकते हैं। इससे जब भी आप किसी टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो टोल टैक्स आपके अकाउंट से कट जाएगा। फास्टैग खरीदते समय आपके पास ID प्रूफ और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।

admin

Apr 18, 2025 - 17:59

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सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने शुक्रवार को 1 मई 2025 से FASTag बंद करने की खबर को अफवाह बताया। मंत्रालय ने कहा

देश में लागू रहेगा FASTag सिस्टम: परिवहन मंत्रालय ने 1 मई से सेटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने को फेक बताया

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FASTag: एक आवश्यक प्रणाली

भारत सरकार द्वारा घोषित FASTag प्रणाली की वर्तमान स्थिति पर हालिया बयान ने उत्साह को बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में FASTag प्रणाली जारी रहेगी, जिसे टोल पेमेंट के लिए अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय की इस घोषणा से कई लोगों को राहत मिली है जो कि टोल शुल्क के लिए आधुनिक और तकनीकी समाधान पर भरोसा करते हैं।

सेटेलाइट टोल सिस्टम की भ्रांतियाँ

हाल ही में, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 1 मई से एक नए सेटेलाइट टोल सिस्टम को लागू किया जाएगा। हालांकि, परिवहन मंत्रालय ने इस जानकारी को फेक करार दिया है और कहा है कि वर्तमान में FASTag प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि FASTag सिस्टम ने टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे जारी रखा जाएगा।

FASTag प्रणाली के लाभ

FASTag प्रणाली ने टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को काफी कम कर दिया है। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल शुल्क काटता है और वाहन मालिकों को कैश लेनदेन से बचाता है। इसके अलावा, FASTag का उपयोग करने से ड्राइवरों को समय बचाने में मदद मिलती है और यातायात की भीड़ में कमी आती है।

भविष्य की योजनाएँ

भविष्य में, सरकार अपनी योजनाओं में सुधार और तकनीकी अपडेट लाने पर विचार कर रही है। लेकिन फिलहाल, FASTag प्रणाली के कार्यान्वयन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि ट्रैफिक प्रबंधन के लिए सरकार की रणनीतियाँ आगे भी फोकस में रहेंगी।

संक्षेप में, परिवहन मंत्रालय की यह घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यातायात प्रबंधन और टोल संग्रह की प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए FASTag जारी रहेगा।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि FASTag प्रणाली भारत में टोल लीविंग के लिए एक स्थायी समाधान है और इसके निरंतर लागू रहने से सड़क यात्रा में सुधार होगा। इसके साथ ही, उपयोगकर्ताओं को आगे भी तकनीकी सुविधा मिलेगी।

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