उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवैध मदरसों पर दिए सख्त आदेश

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उत्तराखंड की धामी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में सैंकड़ों अवैध मदरसों को सील किया गया है, जिनमें हरिद्वार के कई मदरसे भी शामिल हैं। इस विषय पर हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी सख्त आदेश दिए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मदरसों की कानूनी स्थिति को लेकर सरकार और न्यायालय दोनों गंभीर हैं।

मदरसो की स्थिति

उत्तराखंड में अवैध मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिसमें कई विद्यालय बिना उचित पंजीकरण के कार्य कर रहे थे। इस स्थिति के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन ने कदम उठाए हैं, जिसके अंतर्गत बिना पंजीकरण वाले मदरसों को बंद किया जा रहा है। यह कार्रवाई इसलिए आवश्यक थी ताकि शिक्षा का स्तर ऊँचा रहे और बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

उच्च न्यायालय का निर्देश

हाल ही में, कुछ मदरसों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसके संदर्भ में 29 जुलाई को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सुनवाई की। न्यायालय ने यह तय किया कि अवैध मदरसे तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं, और सरकार को निर्देश दिया कि वे शिक्षा का स्कोप और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। यह आदेश न केवल सरकार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सरकारी कार्रवाई और प्रतिक्रिया

सरकार का यह प्रयास शिक्षा के मानकों में सुधार लाने के लिए है, जिससे सभी बच्चों को समान और सुरक्षित शिक्षा मिल सके। धामी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिन मदरसों का पंजीकरण किया गया है, वे सभी नियमों और कानूनों का पालन करें। इसके खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को उचित तरीके से सुनने का आश्वासन दिया गया है।

उपसंहार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय का यह आदेश एक सकारात्मक कदम है, जो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में बढ़ाया गया है। यह सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ संविधान के अधिकारों की रक्षा का भी प्रयास है। आशा की जाती है कि इस कार्रवाई से शिक्षा के क्षेत्र में खुलापन और गुणवत्ता बढ़ेगी, और भविष्य में ऐसे मसले उठने की संभावना कम होगी।

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