धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त, 5 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 5 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। यह बैठक उत्तराखंड सचिवालय में शाम 5 बजे शुरू हुई थी।

धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड राज्य की कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों ने राज्य के विकास और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। इस बैठक में जिन 5 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, उनमें शामिल हैं:

1. उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026

• इस विधेयक के जरिए राज्य में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
• आयोग को पूर्णकालिक कार्यकाल और विस्तृत कार्यक्षेत्र का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है।
• अल्पसंख्यक समुदाय की मांगों के समाधान को सुनिश्चित करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।

2. उत्तराखंड (पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (संशोधन) विधेयक, 2026

• राज्य सेवा में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को आरक्षण का लाभ देने के लिए 22 मई 2020 के शासनादेश के प्रावधान को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया है।
• पूर्व सैनिकों के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा।

3. उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026

• इस विधेयक से राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया जाएगा।

4. उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

• निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, जिससे नैनीताल में माउंट वैली विश्वविद्यालय, देहरादून में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
• यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की क्षमता और विकल्पों को विस्तारित करेगा।

5. उत्तराखण्ड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026

• ब्रिटिश कालीन सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 को निरस्त कर नया विधेयक लागू किया जाएगा।
• सार्वजनिक द्यूत एवं सामान्य द्यूत घर चलाने और खेलों में सट्टेबाजी की रोकथाम की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।
• उल्लंघन के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

यह प्रस्ताव उत्तराखंड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगामी समय में इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन से राज्य में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।

इसके अलावा, इन प्रस्तावों को लेकर विस्तृत चर्चा और राज्य मंत्रियों के फीडबैक लेने की योजना बनाई जा रही है, जिससे सभी पक्षों को इन निर्णयों का लाभ मिल सके।

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Team India Twoday - Neha Sharma