मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने का अनुरोध किया। इस कदम से इन क्षेत्रों में पर्यटन एवं जनसुविधाओं के समग्र विकास को काफी लाभ प्राप्त हो सकता है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख अनुरोध

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से आग्रह किया कि धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के अंतर्गत उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाए। इससे न केवल पर्यटकों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय जनसंख्या के लिए भी कई सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के आपदा और राहत कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं पर लगे शुल्क को माफ करने का भी अनुरोध किया, जिससे राज्य के विकास में तेजी आएगी।

महानंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारी

मुख्यमंत्री धामी ने ग्वालदम से नंदकेसरी होते हुए थराली देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग के रखरखाव और अनुरक्षण का काम भविष्य में भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि यह सड़क मार्ग नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है, जो हर 12 वर्षों में होती है और 2026 में अगली बार आयोजित की जाने की योजना है। यह यात्रा राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है, और इसके लिए समुचित मार्ग के रखरखाव की आवश्यकता है।

कैबिनेट का सहयोग

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस मुलाकात ने निश्चित रूप से राज्य के विकास में एक नई गति प्रदान की है। इसके साथ ही, यह जानकारी भी मिली है कि केंद्र सरकार राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर गम्भीरता से विचार कर रही है, जिससे स्थानीय जनता में उत्साह और उम्मीदें बढ़ी हैं।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस महत्वपूर्ण मुलाकात ने राज्य के विकास में नए आयाम जोड़ने की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। विभिन्न योजनाओं और अनुरोधों पर जल्दी ही कार्यवाही होने की संभावना है, जो राज्य के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस प्रकार, शासन और प्रशासन के बीच उचित संवाद और केंद्र सरकार की सक्रियता, उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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