समझौते के बाद पत्नी गुजारा भत्ता मांगा, कोर्ट ने रोका

हाल ही में एक विवाहिक विवाद में कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने से रोक दिया है, जब यह पाया गया कि उन्होंने एक मुश्त समझौते के बाद फिर से दावा पेश किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने पत्नी को नोटिस जारी किया है, जो इस समझौते के वैधता के संबंध में सवाल उठाता है।

समझौते का विवरण

समझौता एक ऐसे चरण में पहुंचा था, जब दोनों पक्षों के बीच कई बिंदुओं पर बातचीत हुई थी। यह निश्चित किया गया था कि पत्नी आगे कोई गुजारा भत्ता नहीं मांगेंगी। लेकिन, हाल ही में पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता का दावा किया जाना, समझौते की मूल भावना के खिलाफ माना गया।

कोर्ट का निर्णय

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एक बार समझौता हो चुका है, तो बाद में नई मांगें या दावे करना उचित नहीं है। ऐसे में, अदालत ने पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने से रोका है और हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।

कानूनी पहलू

इस स्थिति में, कानून के अनुसार एक बार जो समझौता हो जाता है, वह कानून के तहत बाध्यकारी होता है। इस प्रकार, पत्नी इस समझौते को चुनौती नहीं दे सकतीं। कानून के जानकारों का मानना है कि यह निर्णय अन्य मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा।

आगे की कार्रवाई

हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस के बाद, सुनवाई की अगली तिथि पर दोनों पक्षों को अपनी बातें रखनी होंगी। पूर्ण मामले की सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इस प्रकार के मामलों में जहां समझौते का उल्लंघन होता है, कोर्ट का यह कदम आवश्यक हो सकता है ताकि सहमति का सम्मान हो सके।

News by indiatwoday.com

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