हिमाचल में 2 अरब का बिजली बिल थमाया:कारोबारी के उड़े होश, लघु उद्योग चलाता है व्यक्ति, शिकायत पर तकनीकी खराबी बताई
हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड ने एक कारोबारी को 2 अरब रुपए से ज्यादा का बिजली बिल थमा दिया। जिस कारोबारी का हर महीने 4 से 5 हजार का बिल आता था, उसके 2 अरब का बिल देखकर होश उड़ गए। यह मामला हमीरपुर जिला के भोरंज के अंतर्गत बेहड़वी जट्टा गांव का है। दरअसल, यहां ललित धीमान नाम का कारोबारी कंक्रीट की ईंटें बनाता है। ललित ने लघु उद्योग चला रखा है। उसे 2 अरब 10 करोड़ 42 लाख 08 हजार 405 रुपए का बिजली दिया गया। हालांकि जब उसने बिजली बोर्ड से शिकायत की तो उसका बिल रिवाइज करके दिया है। बिल देखकर घबराए: धीमान ललित धीमान के बेटे आशीष धीमान के अनुसार, बिल देखकर वह घबरा गए। जब उन्होंने शिकायत की तो विभाग ने तकनीकी खामी बताकर दोबारा 4047 रुपए का बिल दिया। तकनीकी खराबी से आया बिला बिजली बोर्ड भोरंज के सहायक अभियंता (SDO) अनुराग चंदेल ने कहा कि तकनीकी कारण के चलते इतना बिल आया है। शिकायत मिलने के बाद बिल को दुरस्त कर दिया गया है।

हिमाचल में 2 अरब का बिजली बिल थमाया: कारोबारी के उड़े होश
हिमाचल प्रदेश के एक छोटे उद्योग के संचालक को हाल ही में 2 अरब का बिजली बिल थमाया गया है, जिसने स्थानीय कारोबारी की नींद उड़ा दी है। यह बिल इतनी बड़ी राशि का है कि स्थानीय निवासियों और उद्योगपतियों के बीच हड़कंप मच गया है। मामले के अनुसार, इस व्यक्ति ने अपनी बात संबंधित अधिकारियों के सामने रखी, लेकिन शिकायत करने के बावजूद दिलचस्प और चिंताजनक तकनीकी खराबियों का हवाला दिया गया।
कारोबारी की प्रतिक्रिया
जिस कारोबारी के पास यह बिल आया, वह एक लघु उद्योग का संचालन कर रहा है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह इस बिल को देखकर हैरान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका व्यवसाय पहले से ही वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इस तरह का उच्च बिल उनकी कार्यशीलता को प्रभावित कर सकता है।
शिकायत और तकनीकी खराबी
बिजली विभाग ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा कि यह केवल एक तकनीकी खराबी का परिणाम है। हालांकि, इस तर्क पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोग और उद्योगपति आशंकित हैं कि क्या वास्तव में यह केवल एक तकनीकी समस्या है या इसके पीछे कुछ और कारण हैं।
स्थानीय व्यापारियों की चिंता
इस मुद्दे ने न केवल प्रभावित कारोबारी बल्कि अन्य स्थानीय व्यापारियों में भी चिंता पैदा कर दी है। स्थानीय उद्योग को समर्थन देने के लिए, व्यापार संघों और संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करें।
आगे की कार्रवाई
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय प्राधिकरणों ने समस्या के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का जल्दी निपटारा करना और तकनीकी खराबियों की वास्तविकता की जांच करना है।
उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले का समाधान निकलेगा और प्रभावित कारोबारी को न्याय मिलेगा।
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