हिमाचल सरकार ने 14 नगर पंचायतों में एडमिनस्ट्रेटर लगाए:मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना; SDM मंडी को धर्मपुर का जिम्मा

हिमाचल सरकार ने हाल में बनाई गई 14 नगर पंचायतों में संबंधित SDM (सिविल) को एडमिनस्ट्रेटर लगाया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए है। इन आदेशों के मुताबिक संबंधित SDM अपने कार्यभार के अलावा नगर पंचायत के प्रशासक का भी अतिरिक्त दायित्व देखते रहेंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में 14 नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी है। इसे देखते हुए सरकार ने इनमें प्रशासक की तैनाती कर दी है। यहां देखे किस एसडीएम को कौन सी नगर पंचायत का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया...

Jan 15, 2025 - 18:20
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हिमाचल सरकार ने 14 नगर पंचायतों में एडमिनस्ट्रेटर लगाए:मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना; SDM मंडी को धर्मपुर का जिम्मा
हिमाचल सरकार ने हाल में बनाई गई 14 नगर पंचायतों में संबंधित SDM (सिविल) को एडमिनस्ट्रेटर लगाया है। मु

हिमाचल सरकार ने 14 नगर पंचायतों में एडमिनस्ट्रेटर लगाए

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 14 नगर पंचायतों में एडमिनस्ट्रेटर नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। यह कदम मुख्य सचिव द्वारा लिया गया है और इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को प्रभावी ढंग से संचालित करना है। नगर पंचायतें आम जनता के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती हैं और इनकी सही देखरेख आवश्यक होती है।

SDM मंडी को धर्मपुर की जिम्मेदारी

मुख्य सचिव ने SDM मंडी को धर्मपुर नगर पंचायत का जिम्मा सौंपा है। यह नियुक्ति इस बात का संकेत है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि स्थानीय मुद्दों का समाधान शीघ्रता से किया जा सके। SDM मंडी द्वारा धर्मपुर में विकास कार्यों में सुधार लाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई जाएगी।

एडमिनस्ट्रेटर की भूमिका

एडमिनस्ट्रेटर की भूमिका नगर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की है। उन्हें स्थानीय प्रशासन में आवश्यक प्रबंधन कौशल का प्रयोग करते हुए सभी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा, वे स्थानीय समस्याओं का समाधान करने और जनहित में निर्णय लेने में भी सक्रिय रहेंगे।

जिम्मेदारियों का विस्तार

इन नवनियुक्त एडमिनिस्ट्रेटरों को स्थानीय विकास योजनाओं, स्वच्छता कार्यक्रमों और नागरिक सेवाओं का प्रबंधन करना होगा। इसके साथ ही, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि नगर पंचायतों में किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से बचा जा सके। स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं विचारों को भी महत्व दिया जाएगा।

हिमाचल सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से स्थानीय शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व स्थापित होगा। यह देखना बाकी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं।

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