अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री बंद हो सकती है:41 देशों के लिए US वीजा बैन करने का विचार; अफगानिस्तान और भूटान भी लिस्ट में
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 41 देशों के नागरिकों के लिए US वीजा बैन करने पर विचार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक आधिकारिक आंतरिक ज्ञापन (इंटरनल मेमो) के आधार पर यह जानकारी दी है। इस लिस्ट में भारत के पड़ोसी भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार का भी नाम शामिल है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह फाइनल लिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी इसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। अमेरिका जिन 41 देशों पर वीजा बैन के बारे में विचार कर रहा है, उन सभी पर एक ही तरह का बैन नहीं लगाए जाएगा। इस बैन को तीन कैटेगरी में बंटा गया है- 1) रेड लिस्ट- पूरी तरह वीजा बैन 2) ऑरेंज लिस्ट- आंशिक वीजा बैन 3) यलो लिस्ट- अमेरिका की तरफ से बताए गए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करने पर आंशिक वीजा बैन। यलो लिस्ट वाले देशों को 60 दिन का समय ट्रम्प कैबिनेट को 21 मार्च तक सौंपनी है लिस्ट राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रम्प लगातार अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए आक्रमक रुख दिखा रहे हैं। ट्रम्प ने अपने शपथ ग्रहण के दिन यानी 20 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, सभी कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की लिस्ट देने का आदेश दिया है, जहां से आने वाले लोगों के लिए वीजा आंशिक या पूरी तरह बैन करना चाहिए। ट्रम्प का कहना था उनका इरादा अमेरिकी नागरिकों को ऐसे अवैध अप्रवासियों से बचाना है जो आतंकवादी हमले करने, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने, नफ़रत भरी विचारधारा का समर्थन करने के लिए इमिग्रेशन कानूनों के दुरुपयोग करने का इरादा रखते हैं। ट्रम्प ने पहले कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर बैन लगाया था डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी सात इस्लामिक देशों सीरिया, सूडान, सोमालिया, ईरान, इराक, लीबिया और यमन पर बैन लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। हालांकि इससे कई मुस्लिम देश नाराज हुए थे। मानवाधिकार संगठनों ने इसे बर्बर फैसला बताया था। बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद इस आदेश को रद्द कर दिया था। बाइडेन ने इसे राष्ट्र की राजनीतिक अंतरात्मा पर कलंक बताया था। ----------------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें... US उपराष्ट्रपति बोले- ग्रीनकार्ड होल्डर्स को वापस भेज सकते हैं:उन्हें हमेशा रहने का अधिकार नहीं; 10 साल में 7.16 लाख भारतीयों को मिला ग्रीनकार्ड अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स हमेशा के लिए अमेरिका में नहीं रह सकते हैं। ग्रीन कार्ड रखने का मतलब यह नहीं है कि किसी को जिंदगी भर के लिए अमेरिका में रहने का अधिकार मिल गया है। सरकार के पास ग्रीन कार्ड होल्डर्स को निकालने का अधिकार है। ये बात उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। यहां पढ़ें पूरी खबर...
अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री बंद हो सकती है: 41 देशों के लिए US वीजा बैन करने का विचार
हाल के समाचारों के अनुसार, अमेरिका की सरकार 41 देशों के लिए वीजा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान शामिल हैं। यदि यह प्रतिबंध लागू होता है, तो यह पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका में प्रवेश के अवसरों को सीमित कर सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें सुरक्षा चिंताओं और देश के भीतर राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखा जा रहा है।
वीज़ा बैन का कारण
अमेरिका सरकार के उच्च अधिकारियों का मानना है कि इन देशों के लिए वीजा बैन लागू करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा। अमेरिका में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी ने इस कदम को आवश्यक बना दिया है। इसके साथ ही, विदेशों में चल रहे संघर्षों और आतंकी घटनाओं ने अमेरिका को इस तरह के कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर किया है।
अफगानिस्तान और भूटान का नाम भी शामिल
इस प्रस्तावित बैन में न केवल पाकिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान और भूटान जैसे देशों का भी नाम शामिल किया गया है। अमेरिका सरकार का मानना है कि इन देशों में भी हालात असुरक्षित हैं। भूटान की शांतिपूर्ण छवि के बावजूद, वहां भी कुछ सुरक्षा चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसने अमेरिका को विचार करने के लिए प्रेरित किया है।
प्रभाव
यदि यह वीजा बैन लागू होता है, तो इससे अमेरिका में पढ़ाई, काम और पर्यटन करने वाले लोगों पर गहरा असर पड़ेगा। अनेक पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका एक सपना बनकर रह जाएगा, जिससे उनके आर्थिक और शैक्षिक अवसर बुरी तरह प्रभावित होंगे।
आगे चलकर, यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी बड़ा असर डाल सकता है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं, और इस तरह का कदम सही तरीके से निपटने की आवश्यकता को दर्शाता है।
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