मंडी में एचआरटीसी पेंशनरों की बैठक: सरकार को अल्टीमेटम

यहां मंडी में एचआरटीसी पेंशनरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी पेंशन जल्द जारी नहीं की गई, तो वे आगामी बजट सत्र में आंदोलन करेंगे। पेंशनरों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कठिनाई में है और उन्हें उनके हक की राशि समय पर मिले यह सरकार की जिम्मेदारी है।

बैठक का उद्देश्य

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों की समस्याओं को उजागर करना और सरकार पर दबाव डालना था। पेंशनरों का कहना है कि उनके लिए यह उनके जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार को उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने वादे को पूरा करना चाहिए।

सरकार से मांगें

पेंशनरों ने कई मांगें की हैं, जिसमें समय पर पेंशन का भुगतान, स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन, और पेंशन में वृद्धि शामिल है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वे उनकी समस्याओं का समाधान करें ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस हो सके।

आंदोलन की चेतावनी

पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे बजट सत्र में एक बड़े आंदोलन की योजना बना सकते हैं। उनका मानना है कि एकजुटता में शक्ति होती है और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। पेंशनरों की यह बैठक न केवल उनकी समस्याओं को सामने लाने का एक प्रयास है, बल्कि यह सरकार को उनके हक के प्रति जागरूक करने का भी एक प्रयास है।

इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए, कई पेंशनरों ने कहा कि वे अपने हक की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे और समस्त पेंशनरों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

अंत में, यह मुद्दा केवल मंडी के पेंशनरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य के पेंशनरों की स्थिति को भी प्रभावित करता है। सरकार को चाहिए कि वे इस विषय को गंभीरता से लें और पेंशनरों के हित में उचित कदम उठाएं।

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