मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा पीड़ितों को राहत देने की प्रक्रिया तेज़, 72 घंटे में अनुग्रह राशि देने का सख्त आदेश

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद राज्य में आपदा पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत देने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। आज सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और मुख्यमंत्री के निर्देशों को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। इस बैठक में तय किया गया कि आपदा के कारण हुई किसी भी मृत्यु पर, संबंधित आश्रित को 72 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि दी जाएगी।

आपदा से निपटने की सरकारी तैयारी

बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी प्रकार की शिनाख्त में देरी होने पर भी 7 दिन की समय सीमा में सहायता राशि अन्य सभी आश्रितों को प्रदान की जाए। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने हाल में मौसम विभाग से आई ऑरेंज अलर्ट की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिले स्तरीय प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपदा के संभावित खतरे से पहले ही निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

नुकसान के आकलन के लिए तत्परता

सचिव विनोद कुमार सुमन ने निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारियों को अब तक हुई क्षति का आकलन शीघ्रता से करने की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जानी चाहिए, ताकि SDRF और SDMF के तहत केंद्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके।

समय पर धनराशि का उपयोग

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी जनपदों में आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, और सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि इस धनराशि का सही एवं समय पर उपयोग किया जाए। इसके अलावा, समझाया गया है कि आपदा की तैयारी के लिए जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

सामुदायिक सहयोग और जागरूकता

आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला ने कहा कि मानसून अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी जनपदों को सदैव अलर्ट रहना होगा। उन्होंने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी किनारे चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ ही, विद्यार्थियों और व्यापारियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सुझाव दिया, ताकि सभी को समय पर आवश्यक जानकारी मिल सके।

निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन पर यह कदम न केवल प्रभावित लोगों की मदद करता है, बल्कि सिस्टम को ज्यादा प्रभावी बनाता है। यह वक्त की जरूरत है कि सभी संबंधित विभाग और नागरिक एकजुट होकर इन परिस्थितियों का सामना करें। मुख्यमंत्री के निर्देशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करें तो आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

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