उत्तराखंड-यूपी के बीच बंटवारे के मामलों की समीक्षा, जल्द होगी सीएम धामी-योगी की बैठक

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अवशेष आस्तियों और दायित्वों से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मामलों पर पूर्व में दोनों राज्यों की सहमति बनी थी, उन पर तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय कर लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान निकालने की बात भी की।

सीधी बैठक की तैयारी

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विषय पर एक सीधी बैठक की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य अवशेष संपत्तियों एवं दायित्वों से जुड़ी समस्याओं को अंतिम रूप देना है। इस प्रकार की बैठकें दोनों राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक साबित होंगी।

बैठक के दौरान हुई प्रगति

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने पिछली उच्चस्तरीय बैठक के बाद हुई महत्वपूर्ण प्रगतियों का भी उल्लेख किया। कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

• ऊधमसिंहनगर और हरिद्वार जिलों में जलाशयों/नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है।
• उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने विद्युत बिल के रूप में ₹57.87 करोड़ का भुगतान किया है।
• यूपी मत्स्य निगम ने उत्तराखंड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को ₹3.98 करोड़ की राशि दी है।
• उत्तराखंड वन विकास निगम को आंशिक भुगतान किया गया है।
• परिवहन निगम की बकाया राशि का भुगतान पूर्ण हो चुका है।
• आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों के निस्तारण पर सहमति बन चुकी है।

महत्वपूर्ण प्रशासनिक सहयोग

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, और सचिव डॉ. नीरज खैरवाल जैसे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ऐसे अधिकारियों के दिशा निर्देश इस संदर्भ में निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संपत्तियों के बंटवारे के मुद्दे को हल करने की दिशा में यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

निष्कर्ष

राज्य सरकारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वे आपसी समझदारी और सहयोग के आधार पर बंटवारे की समस्या का समाधान कर सकें। आगामी बैठक CM धामी और CM योगी के बीच संभावित समाधान की दिशा में एक और कदम हो सकता है। इससे न केवल दोनों राज्यों के बीच संबंध मजबूत होंगे, बल्कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान भी आसान होगा।

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