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लखनऊ के सपा विधायक ने पूछा जेपीएनआईसी कब शुरू होगा:विधान सभा में पूछे सवाल पर एलडीए ने कहा जब काम पूरा होगा, 2017 से चल रही है जांच

लखनऊ के गोमती नगर में बने 18 मंजिला जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसके संचालन को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने सदन में मुद्दा उठाया। विधायक ने विधानसभा कार्यवाही के दौरान एलडीए अफसरों से सेंटर का संचालन कब होगा ये प्रश्न पूछा था जिसके जवाब में एलडीए के अफसरों ने लिखित में जवाब दिया कि अभी निर्माण अधूरा है। निर्माण पूरा होने के बाद सेंटर का संचालन शुरू किया जाएगा। 2017 से चल रही जांच सेंटर का निर्माण वर्ष 2013 से 2016 के बीच हुआ था। इसका आर्किटेक्ट का काम नोएडा की कंपनी आरकॉम कंसल्टेंट को दिया था। तत्कालीन अधिकारियों तथा इंजीनियरों ने स्वीकृत डीपीआर से अतिरिक्त तमाम काम करा दिए थे। इस कारण इसकी लगत 864 करोड़ पहुच गई थी। इस मामले की 2017 से जांच चल रही है। बजट में मिले 50 करोड़ रुपए जेपीएनआईसी के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए एलडीए कई साल से शासन से बजट मांग रहा था लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। निर्माण कार्य पूरे न होने के कारण उसका संचालन भी शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसे में करीब 850 करोड़ की लागत से बना सेंटर जर्जर हो रहा है लेकिन अब प्रदेश सरकार ने अपने बजट में जेपीएनआईसी के लिए 50 करोड़ का बजट पास कर दिया है। अफसरों का कहना है कि बजट मिलते ही अधूरे कामों को किया जाएगा। तीन बार हो चुकी है जांच जेपीएनआईसी के निर्माण की बढ़ी लागत को लेकर तीन बार जांच हो चुकी है। इसमें दो बार शासन स्तर से और एक बार राइट्स ने जांच की है। तीनों जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारीयों को दे दी गई है। इसमें जांच कमेटी ने तत्कालीन एलडीए वीसी चीफ इंजिनियर और फाइनेंस कंट्रोलर के खिलाफ सहित कई अफसरों को दोषी मना है। हालांकि इस मामले में अभी जांच चल रही है। करोड़ों के बिजली उपकरण खराब 2017 से जेपीएनआइसी का काम बंद पड़ा हैं। वही, इसमें अलग-अलग फर्मो को विधुत उपकरण लगाने के लिए टेंडर दिया गया था। फर्म द्वारा सेंटर में 60 प्रतिशत उपकरण विदेशी और बेशकीमती लगाए गए थे। एक-एक लाइट और स्पीकर की कीमत लाखों में हैं। लगातार आठ वर्षो से बंद होने के कारण इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सका हैं। इसके कारण लाइट और स्पीकर के वायर को चूहों ने काट दिया हैं तो कई उपकरण बारिश का पानी जाने के कारण ख़राब हो गए हैं। उपकरणों की गारंटी वारंटी का समय दो वर्ष का था जोकि खत्म हो गया हैं। पहले भी तीन बार बढ़ी है लागत जेपीएनआईसी का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था। तब तत्कालीन सरकार द्वारा इसकी लगत 265.58 करोड़ तय की गई थी। 2014 में इसके बजट में 350 करोड़ का इजाफा करते हुए इसकी लगत 615.44 करोड़ कर दिया गया। वहीँ, 2015 में इसकी लगत में 142 करोड़ रुपये और बढ़ा दिया। 2016 में तीसरी बार 107 करोड़ रुपये बढ़ा कर इसकी लगत 864.99 करोड़ कर दी गई। वहीँ 2023 में एलडीए वीसी ने शासन से 60,43 करोड़ की मांगी की थी। ये शासन से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग को भेजा था जहां अभी मंजूरी नहीं मिली है।

admin

Feb 25, 2025 - 01:00

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लखनऊ के गोमती नगर में बने 18 मंजिला जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) का मामला एक बार फि

लखनऊ के सपा विधायक ने पूछा जेपीएनआईसी कब शुरू होगा

लखनऊ के समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक ने हाल ही में विधान सभा में यह अहम सवाल उठाया कि जेपीएनआईसी (जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा संस्थान) का काम कब शुरू होगा। इस सवाल का उत्तर देते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अधिकारियों ने कहा कि परियोजना तभी शुरू की जाएगी जब सभी काम पूरे हो जाएंगे। यह सब तब हो रहा है जब यह जांच 2017 से चल रही है।

जेपीएनआईसी का महत्व

जेपीएनआईसी का उद्देश्य लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और जनता को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। विधानसभा में पूछे गए सवाल से यह स्पष्ट हुआ है कि इस परियोजना की प्रगति को लेकर लोगों में एक तरह की चिंता और उत्सुकता बनी हुई है। विधायक ने यह भी बताया कि इस संस्थान से न केवल लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लाभ होगा।

एलडीए की प्रतिक्रिया

एलडीए द्वारा दी गई प्रतिक्रिया में कहा गया है कि योजना पर तेजी से काम चल रहा है, और जैसे ही सभी औपचारिकताएँ पूरी होंगी, निर्माण कार्य आरंभ होगा। हालांकि, कई वर्षों से जांच और अनुमोदन के दौर से गुजरने की वजह से लोगों को अब तक वास्तविक प्रगति का अनुभव नहीं हुआ है।

स्थायी समाधान की आवश्यकता

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सपा विधायक ने यह सुझाव दिया है कि ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि परियोजना को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए उचित योजना और संसाधनों का समुचित प्रबंधन होना आवश्यक है।

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यह सवाल न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की बात करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से विकास और प्रगति में तेजी लाई जा सकती है।

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