विकास कार्यों में लापरवाही पर बिजनौर डीएम सख्त:जल निगम की कार्यदाई संस्था को ब्लैकलिस्ट करने के दिए निर्देश
बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाली कार्यदाई संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में मुख्यमंत्री डैश बोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने जल निगम ग्रामीण की कार्यदाई संस्था बीटीएल को कार्य में देरी के कारण ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में विलंब डीएम ने जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के काम में मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रोडवेज नजीबाबाद के सौंदर्यीकरण कार्य में गुणवत्ता की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी को जांच टीम गठित करने को कहा। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में विलंब पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कार्यदाई संस्था पर भारी जुर्माना लगाने के आदेश दिए। परियोजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश डीएम ने पूर्ण हो चुकी या पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी लक्ष्मी देवी, धर्मवीर सिंह सहित पीडब्ल्यूडी, आरईएस, जल निगम, सिंचाई विभाग के अधिकारी और कार्यदाई संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विकास कार्यों में लापरवाही पर बिजनौर डीएम सख्त
बिजनौर के जिलाधिकारी ने विकास कार्यों में लापरवाही को लेकर कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने जल निगम की कार्यदाई संस्था को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय जिले में विकास योजनाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
बिजनौर में विकास कार्यों की स्थिति
बिजनौर में विभिन्न विकास योजनाएं चल रही हैं, जिनमें पानी, बिजली, और सड़क निर्माण शामिल हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में इन कार्यों में गंभीर लापरवाहियाँ पाई गई हैं। भौतिक जांच में यह सामने आया कि कई परियोजनाएँ समय पर पूरा नहीं हुईं या मानक के अनुसार नहीं थीं।
जिलाधिकारी की सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। लापरवाही करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि जल निगम की कार्यदाई संस्था को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। इससे भविष्य में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
सामुदायिक प्रतिक्रिया
स्थानीय निवासियों ने डीएम के इस निर्णय का स्वागत किया है। जनमानस का कहना है कि अगर स्थायी समाधान नहीं किए गए तो विकास केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। वे चाहेंगे कि आने वाले समय में अधिकारियों का नजरिया और भी सख्त हो।
भविष्य की योजनाएँ
बिजनौर के डीएम ने यह भी कहा है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विकास कार्य पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किए जाएं। इसके अंतर्गत जन सुनवाई और नियमित समीक्षा बैठकें शामिल हैं।
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