हिमाचल में राष्ट्रपति शासन की मांग

हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है, जहां बिलासपुर के पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल ने प्रशासन के कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राज्य में प्रशासन पूरी तरह से चरमराया हुआ है। आर्थिक संकट के कारण ट्रेजरी बंद होने से ठेकेदारों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और वे अब भूखमरी की कगार पर पहुँच गए हैं।

प्रशासन का हाल

गोपाल का कहना है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे प्रशासन की नाकामी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उनका दावा है कि सरकार की कोई ठोस नीतियाँ नहीं हैं, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो सके।

ठेकेदारों की दुर्दशा

बिलासपुर में ठेकेदारों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। कई ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपनी मेहनत की कीमत नहीं मिल रही और अब वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। गोपाल ने कहा कि यह स्थिति अगर जल्दी नहीं बदली तो हम सभी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया

इस खबर के सामने आने के बाद, देखा जाना है कि सरकार इस गंभीर समस्या के निवारण के लिए क्या कदम उठाएगी। इसलिए सभी की निगाहें अब प्रदेश के नेतृत्व पर हैं।

देशभर में इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ रही है और लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि हिमाचल प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

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