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हिमाचल विधानसभा में भर्तियों पर बवाल:हाईकोर्ट में चुनौती देगा बेरोजगार संघ; डिप्टी स्पीकर बोले-पारदर्शिता के साथ हुई प्रक्रिया, पूर्व DAG ने भी सवाल उठाए

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाल में विभिन्न पदों की भर्तियों पर विवाद गहराता जा रहा है। विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने JOA-IT, माली, स्टेनोग्राफर, रिपोर्टर और ड्राइवर के पदों पर भर्ती की है। इन्हें लेकर विवाद हो गया है। विपक्ष और सोशल मीडिया में लोग भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच शिक्षित बेरोजगार संघ ने भर्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाल कृष्ण ठाकुर ने आरोप लगाया कि इन भर्तियों में विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को प्राथमिकता दी गई है और इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र व जिलों से संबंध रखने वाले युवाओं को चयनित किया गया है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष विनय सिंह ने कहा कि भर्तियां नियमानुसार की गई है। सभी आंसर की में भी गड़बड़ी- बालकृष्ण बालकृष्ण ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां अन्य सरकारी विभागों में नियुक्ति में एक साल तक का समय लगता है। वहीं इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को अगले ही दिन ज्वाइनिंग भी दे दी गई। उन्होंने परीक्षा की आंसर की में भी गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंसर की में सभी परीक्षाओं के विकल्पों में एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते तक हाईकोर्ट में देंगे चुनौती- ठाकुर बालकृष्ण ठाकुर ने कहा, शिक्षित बेरोजगार संघ ने इस मामले को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए कानूनी सलाह ले रहा है। अगले सप्ताह तक इस संबंध में जनहित याचिका दायर करेंगे। 14 पदों के लिए की गई भर्ती बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने बीते 31 जनवरी को दो अलग-अलग अधिसूचना जारी करके विभिन्न पदों की 14 लोगों को भर्ती की है। इनमें में 10 चयनित लोग मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के गृह जिला के लोग चुने गए हैं। BJP ने भी धांधली के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी भी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत राज्यपाल से भी की है और परीक्षा रद्द करके दोबारा भर्ती का आग्रह किया है। भाजपा नेता एवं नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि इनकी भर्तियों में धांधली बरती गई है। उन्होंने कहा, 5 नौकरियां विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र व चंबा जिला में दी गई। जबकि 5 ही नौकरी मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर और 2 नौकरियां विधानसभा उपाध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र और जिला सिरमौर से है। चार में से तीन रिपोर्टर चंबा से बता दें कि विधानसभा में रिपोर्टर के 4 पदों पर भर्ती की गई है। इनमें से 3 विधानसभा अध्यक्ष के जिला चंबा से संबंध रखते है। जबकि 2 चयनित युवक एक ही गांव से है। पूर्व DAG ने भी सवाल उठाए पूर्व कांग्रेस सरकार में डिप्टी एडवोकेट जनरल (DAG) विनय शर्मा ने भी भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगाए है। उन्होंने भी तीन ही विधानसभा क्षेत्र से युवाओं के चयन को गलत बताया। विधानसभा में भर्तियों के मामले में कांग्रेस सरकार सोशल मीडिया में भी बुरी तरह घिर रही है। लोग इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

admin

Feb 6, 2025 - 15:59

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाल में विभिन्न पदों की भर्तियों पर विवाद गहराता जा रहा है। विधानसभा

हिमाचल विधानसभा में भर्तियों पर बवाल: हाईकोर्ट में चुनौती देगा बेरोजगार संघ

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाल ही में भर्तियों को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। बेरोजगार संघ ने इन भर्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। संघ का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और इससे अनधिकृत लोगों को लाभ मिल रहा है। जबकि, डिप्टी स्पीकर का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही है।

भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल

पूर्व DAG (डिप्टी एडवोकेट जनरल) ने भी इस मामले में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि भर्तियों के जिस तरीके का उल्लेख किया गया है, वह उचित नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से उन उम्मीदवारों की तरफ इशारा किया है जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हों पाए। इस संदर्भ में बेरोजगार संघ ने मोर्चा खोल दिया है और न्यायालय का रुख करने का ऐलान किया है।

बेरोजगार संघ की प्रतिक्रिया

बेरोजगार संघ की देखरेख में कई युवा सामने आए हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। उनमें से कुछ ने कहा है कि यदि न्यायालय ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो वे प्रदर्शन और अन्य तरीकों का सहारा लेंगे। यह मामला न केवल बेरोजगर युवाओं के भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि इससे सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश का युवा वर्ग भी प्रभावित हो सकता है।

डिप्टी स्पीकर की स्थिति

डिप्टी स्पीकर ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी भर्तियों के लिए उचित मानक और प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। उनका यह भी कहना है कि यदि किसी को कोई शिकायत है, तो वह विधिक माध्यमों का सहारा ले सकता है।

इस विवादित स्थिति में आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बेरोजगार संघ ने अब तक जो दावा किया है, वह आगामी दिनों में न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके परिणाम भी इस मुद्दे के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस प्रकार, हिमाचल विधानसभा में भर्तियों का यह मामला न केवल वर्तमान में चर्चित है, बल्कि भविष्य में भी इसे सुर्खियों में रखा जाएगा।

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