GNIDA में जल्द 4000 किसानों को मिलेंगे आबादी भूखंड:ऑनलाइन साफ्टवेयर ऐप किया जाएगा लांच; कंपनियों से मांगे गए आवेदन

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) किसानों को आबादी भूखंड आवंटन करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक साफ्टवेयर ऐप डेवलप करेगा। इस साफ्टवेयर के जरिए उन किसानों 6%, 8% और 10% विकसित प्लाट दिए जाएंगे जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया। साफ्टवेयर के जरिए ये प्रक्रिया जल्दी और सरल हो सकेगी। नई प्रणाली में साफ्टवेयर के जरिए आवेदक यानी किसान खुद से ऑनलाइन पात्रता का दावा अपलोड कर सकेंगे। एक बार आवेदक के जरिए किया गया आवेदन अप्रूव होता है तो उसे एप्लिकेशन की लाइव स्थिति को ट्रैक करने, उस तक प्राधिकरण के दिशा निर्देश और प्लॉट सब डिवीजन के बारे में मिलने वाली जानकारी ऐप पर आसानी से मिल सकेगी। वहीं प्लानिंग और लैंड विभाग के अधिकारी इस ऐप के जरिए एप्लिकेशन को अप्रूव, लैंड रिकार्ड और मैनेजमेंट से बेहतर समन्वय बना सकेंगे। इस सॉफ्टवेयर पर प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारी जिसमें ओएसडी (लैंड) , सीनियर मैनेजर(प्रोजेक्ट और प्लानिंग) , अस्सिटेंट मैनेजर (प्लानिंग) , मैनेजर (6 प्रतिशत आबादी ) एक्सिस कर सकेंगे। इन सभी अधिकारियों के पास अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार आवेदनों को अप्रूव करने , सबडिवीजन को अप्रूव करने और लैंड रिकार्ड को मेनटेन करने की विशिष्ट अनुमति होंगी। 16 जनवरी तक कंपनियां करे आवेदन ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण ने इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने में सॉफ्टवेयर विकास कंपनियों और स्टार्टअप को शामिल करने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनियां 16 जनवरी तक प्राधिकरण में आवेदन कर सकती है। स्टार्टअप कंपनी द्वारा इनोवेटिव आइडिया या समाधान देने पर उनको पात्रता मानदंड में छूट मिलेगी। 4000 किसानों को मिलना है लाभ अधिकारियों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 4,000 से अधिक प्रभावित किसानों को अभी भी उनके आबादी भूखंड नहीं मिले हैं। पिछले साल बनी हाईपावर कमेटी ने इन किसानों को छह महीने में आबादी के विकसित भूखंड देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिशों के बाद तीन प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक और समिति का गठन किया गया। इस पहल से आवंटन प्रक्रिया में काफी तेजी आने की उम्मीद है। जिससे आवेदकों के लिए अधिक पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी। तीनों प्राधिकरण में अलग-अलग है भूखंड बता दे ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि के बदले में 6% आबादी भूखंड आवंटित किए जाते हैं, जबकि नोएडा में यह 5% और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 7% है। समिति की सिफारिशों के बाद, प्राधिकरण ने आबादी भूखंडों को आवंटित करने के लिए कुछ शिविर आयोजित किए, लेकिन बड़ी संख्या में भूमि मालिकों को अभी भी अपने भूखंडों पर कब्जा नहीं मिला है।

Jan 11, 2025 - 05:55
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GNIDA में जल्द 4000 किसानों को मिलेंगे आबादी भूखंड:ऑनलाइन साफ्टवेयर ऐप किया जाएगा लांच; कंपनियों से मांगे गए आवेदन
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) किसानों को आबादी भूखंड आवंटन करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए ए

GNIDA में जल्द 4000 किसानों को मिलेंगे आबादी भूखंड

News by indiatwoday.com

महत्वपूर्ण जानकारी

गाज़ियाबाद का ग़ज़ियाना विकास प्राधिकरण (GNIDA) जल्द ही 4000 किसानों को आबादी भूखंड आवंटित करने की योजना बना रहा है। यह कदम किसानों के लिए बेहतर जीवनयापन और कृषि विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।

ऑनलाइन साफ्टवेयर ऐप का लांच

इस प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए, GNIDA एक नई ऑनलाइन साफ्टवेयर ऐप लांच करने की तयारी कर रहा है। इस ऐप के माध्यम से किसान आसानी से आवेदन कर सकेंगे और भूखंडों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही, पंजीकरण और आवंटन की प्रक्रिया भी आसान बनाई जाएगी।

कंपनियों से आवेदन आमंत्रित

GNIDA ने विभिन्न कंपनियों से अपने आवेदन मांगे हैं ताकि वे इस प्रोजेक्ट में योगदान कर सकें। कंपनियों को जमीनी स्थिति का अध्ययन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों की जरूरतों को पूरी तरह समझा गया है। यह कदम प्रोजेक्ट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उद्देश्य और लाभ

किसानों के लिए आबादी भूखंड की उपलब्धता से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। GNIDA का लक्ष्य कृषि और जीवन स्तर दोनों को बढ़ावा देना है, जिससे गांवों में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इस पहल से ना केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र का विकास भी संभव होगा।

निष्कर्ष

GNIDA का यह उद्यम निश्चित रूप से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने में सहायक होगा। इसके जरिए न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि वहां के विकास की गति भी तेज होगी। Keywords: GNIDA, 4000 किसानों, आबादी भूखंड, ऑनलाइन साफ्टवेयर ऐप, कंपनियों से आवेदन, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण, किसान सहायता, भूखंड आवंटन, कृषि विकास, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रबंधन, भारत कृषि समाचार, नवीनतम सरकार राहत योजनाएँ.

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