RBI सरकार को रिकॉर्ड ₹2.69 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर करेगा: ये पिछले साल से 28% ज्यादा, तब 2.10 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ था

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है। यह ट्रांसफर पिछले वित्त वर्ष में किए गए 2.10 लाख करोड़ रुपए के ट्रांसफर से 28% ज्यादा है। सरप्लस ट्रांसफर: एक महत्वपूर्ण घोषणा

यह सरप्लस ट्रांसफर FY25 के लिए है, लेकिन यह FY26 के लिए सरकार के अकाउंट में दिखाई देगा। यह घोषणा RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 616वीं मीटिंग में की गई है। इस राशि का ट्रांसफर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार किया गया है, जो कि सरप्लस प्रॉफिट के अलोकेशन से संबंधित है। आरबीआई का आय एवं व्यय

आरबीआई की आय और व्यय के बीच का अंतर सरप्लस को दर्शाता है। RBI सरप्लस का निर्माण अपने फॉरेक्स होल्डिंग्स से उत्पन्न कमाई द्वारा करता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस साल सरप्लस अमाउंट में तेज उछाल का एक मुख्य कारण RBI के फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि है।

हालांकि, यह केवल कमीशन और ब्याज से नहीं आता है। RBI की दूसरी आय, जैसे बैंकिंग शुल्क और अन्य सेवाएँ भी इसमें शामिल होती हैं। इसी प्रकार, आरबीआई का व्यय भी विभिन्न अन्य खर्चों में बांटा गया है, जो इनकम के घटने पर प्रभाव डालता है। सरप्लस ट्रांसफर का महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि इस रिकॉर्ड सरप्लस का ट्रांसफर केंद्र सरकार के लिए एक अच्छी खबर है। यह देश के लिक्विडिटी सरप्लस को बेहतर बनाएगा और इसके माध्यम से सरकार के व्यय को सपोर्ट करेगा। इस ट्रांसफर ने सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का आश्वासन दिया है, जो कि विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सरप्लस ट्रांसफर का यह स्तर न केवल मौजूदा वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह आगे चलकर सरकार के विकासाभिमुख योजनाओं को भी बल प्रदान करेगा। निष्कर्ष

यह 2.69 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत करेगा और फाइनेंशियल फंडिंग को सुरक्षात्मक बनाए रखेगा। ऐसी स्थितियों में, जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर हैं, भारत ने एक मजबूत वित्तीय नीति के माध्यम से अपनी स्थिति को स्थिर बनाए रखा है।

सिर्फ संकेतों और अनुमानों पर भरोसा न करते हुए, यह प्राकृतिक अंतर्विरोधों को वास्तविकता में बदलने का समय है। अगले वित्त वर्ष में, हम असाधारण विकास और वित्तीय संतुलन की अपेक्षा कर सकते हैं।

सरकार और आरबीआई के बीच बेहतर समन्वय से न केवल आवंटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह आर्थिक वेलफेयर की दिशा में भी प्रगति सुनिश्चित करेगा।

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