उत्तराखंड ने नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक-2026 में हासिल किया फ्रंट रनर स्थान

देहरादून : उत्तराखंड ने निवेश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक-2026 में पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में समग्र रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब उत्तराखंड ने देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में 47.5 अंकों के साथ 11वां स्थान भी प्राप्त किया है, जो इस राज्य के लिए एक गर्व का विषय है। कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड ने निवेश में नए मानक स्थापित किए हैं और आने वाले समय में आर्थिक प्रगति की दिशा में और आगे बढ़ने की संभावना को उजागर किया है।

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नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक-2026 में उत्तराखंड का प्रदर्शन

यह सूचकांक विभिन्न मानकों के आधार पर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है, जिसमें व्यावसायिक वातावरण, आधारभूत संरचना, संसाधनों की उपलब्धता और वित्तीय स्वास्थ्य शामिल हैं। उत्तराखंड ने इस सूचकांक में पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में समग्र निवेश अनुकूलता में प्रथम, वित्तीय स्वास्थ्य में प्रथम, व्यावसायिक वातावरण में द्वितीय, संसाधनों में द्वितीय, और आधारभूत संरचना में तृतीय रैंकिंग प्राप्त की है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि उत्तराखंड विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है।

पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान की गौरव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को लेकर कहा कि ‘नीति आयोग’ के निवेश अनुकूलता सूचकांक-2026 में उत्तराखंड का यह स्थान पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने यह भी बताया कि यह सफलता राज्य सरकार की निवेशक हितैषी नीतियों, पारदर्शी शासन व्यवस्था, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और बेहतर औद्योगिक वातावरण का परिणाम है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उत्तराखंड एक अग्रणी निवेश गंतव्य बने, जिसके लिए वे समर्पित हैं।

स्थानिक रोजगार के नए अवसरों का सृजन

मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि राज्य सरकार निवेशकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने, आधारभूत संरचना को मजबूत करने और स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनका मानना है कि यह उपलब्धि राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी।

भविष्य के लिए प्रतिबद्धता

उत्तराखंड राज्य की यह उपलब्धि बेशक न केवल वित्तीय वृद्धि का संकेत देती है, बल्कि इसके साथ ही यह देश के बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल भी प्रस्तुत करती है। राज्य सरकार का दृष्टिकोण ‘विकल्प रहित संकल्प’ के तहत राज्य को नया निवेश गंतव्य बनाने पर केंद्रित है, जिससे न केवल उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी नए अवसर सामने आएंगे।

यहां तक कि अनुमान है कि अगर राज्य सरकार इसी तरह की नीतियों पर कार्य करती रही, तो जल्द ही उत्तराखंड देश के अत्यधिक विकसित राज्यों में अपनी जगह बना सकेगा।

जैसे-जैसे उत्तराखंड की विकास यात्रा आगे बढ़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार किस प्रकार नए निवेशकों को आकर्षित करती है और वे किस तरह के औद्योगिक परियोजनाएं लाते हैं। यही नहीं, इसके साथ ही स्थानीय समुदाय को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।

उपरोक्त उपलब्धियां न केवल राज्य सरकार के अधिकारियों की मेहनत और कोशिशों का नतीजा हैं, बल्कि इसमें नागरिकों का विश्वास और समर्थन भी शामिल है। उत्तराखंड के लोग अब ज्यादा उम्मीद के साथ अपनी राज्य सरकार के फैसलों को देखते हैं, और यही विश्वास भविष्य में राज्य की आर्थिक प्रगति का आधार बनेगा।

हालांकि, चुनौती यह भी है कि सरकार को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास प्रक्रिया में स्थिरता, पारदर्शिता और समावेशिता बनी रहे। यदि ऐसा किया गया तो उत्तराखंड न केवल अपनी पहचान बनाएगा बल्कि अन्य राज्यों के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत बन जाएगा।

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