ट्रम्प ने दुनियाभर में विदेशी मदद पर रोक लगाई:इजराइल और मिस्र को दी छूट, यूक्रेन पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है असर
अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन ने शुक्रवार से इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाले स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों और दूतावासों को इस संबंध में नोटिस भेजा है। लीक हुआ यह नोटिस ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद जारी कए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद आया है। इसमें विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका सरकार के इस आदेश के बाद दुनियाभर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल, अमेरिका इन सभी विदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मुहैया कराता है। यूक्रेन पर सबसे ज्यादा असर माना जा रहा है कि ट्रम्प सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन पर पड़ सकता है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर की सैन्य मदद मिली थी। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के एक अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि यूक्रेन में सभी अधिकारियों को काम बंद करने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को रोका गया है उनमें स्कूलों को सहायता, आपातकालीन मातृ देखभाल और बच्चों के टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम भी शामिल हैं। अमेरिका ने साल 2023 में यूक्रेन को 17.2 बिलियन डॉलर (1.4 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा की मदद की थी। इजराइल और मिस्र को छूट क्यों मिली? रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और मिस्र दोनों ही देश अमेरिका के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें ट्रम्प प्रशासन ने छूट दी है। अमेरिका ने साल 2023 में इजराइल को 3.3 बिलियन डॉलर (28 हजार करोड़ रुपए), वहीं मिस्र को 1.3 बिलियन डॉलर (11 हजार करोड़ रुपए) की मदद की थी। ............................................. ट्रम्प से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... ट्रम्प का ऐलान- H1B वीजा बंद नहीं होगा:कहा- अमेरिका को टैलेंट की जरूरत; अगले महीने मोदी-ट्रम्प की मुलाकात संभव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 22 जनवरी को H-1B वीजा पर भारतीयों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। NYT के मुताबिक ट्रम्प ने कहा कि ये वीजा बंद नहीं होंगे। अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इंजीनियर ही नहीं चाहिए, अन्य जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल्स चाहिए। ये अमेरिकियों को ट्रेनिंग भी देंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें...

ट्रम्प ने दुनियाभर में विदेशी मदद पर रोक लगाई: इजराइल और मिस्र को दी छूट, यूक्रेन पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है असर
ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें दुनिया भर की विदेशी मदद पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। यह निर्णय वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि, इस रोक में इजराइल और मिस्र को छूट दी गई है, जिससे इन देशों को अमेरिकी सरकारी सहायता मिलती रहेगी।
विदेशी मदद पर रोक का उद्देश्य
ट्रम्प प्रशासन का यह कदम घरेलू प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। विदेशी मदद को एक ऐसे खर्च के रूप में देखा जा रहा है, जो कि अमेरिकी नागरिकों की भलाई के लिए आवश्यक नहीं है। इस निर्णय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी सहायता को फिर से प्राथमिकता दी जा सके।
इजराइल और मिस्र पर प्रभाव
इजराइल और मिस्र को छूट देने का निर्णय ट्रम्प प्रशासन की रणनीति को दर्शाता है। दोनों देशों को दी जाने वाली सहायता न केवल उनके लिए बल्कि अमेरिकी विदेश नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इजराइल के लिए अमेरिकी सहायता का होना उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जबकि मिस्र को दी जाने वाली सहायता उत्तरी अफ्रीका में अमेरिकी प्रभाव को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
यूक्रेन पर सबसे ज्यादा प्रभाव
हालांकि, यूक्रेन पर इसकी सबसे गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी सहायता पर निर्भर यूक्रेन को इस निर्णय से काफी नुकसान हो सकता है। रूस के साथ चल रहे तनाव के बीच, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को एक स्थायी समर्थन की आवश्यकता है। ट्रम्प के इस निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।
विदेशी मदद पर रोक और इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करते हुए, यह स्पष्ट है कि यह निर्णय केवल अमेरिका में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हंगामा पैदा करेगा। अमेरिका की इस प्राथमिकता ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और संबंधों की संरचना को चुनौती दी है।
अंत में, ट्रम्प प्रशासन की इस नई नीति का प्रभाव देशों और क्षेत्रीय स्थिरता पर व्यापक रूप से पड़ेगा। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर विदेशी संबंधों में नई जटिलताएँ आ सकती हैं।
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