पॉइंट्स में 2025 का बजट:₹12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, मोबाइल फोन और ईवी सस्ते होंगे

इस बार के बजट में सरकार ने 10 बड़ी घोषणाएं की है। यहां पॉइंट में पढ़िए पूरा बजट... 1. इनकम टैक्स 2. सस्ता-महंगा 3. किसान 4. कारोबार 5. एजुकेशन 6. टूरिज्म और कनेक्टिविटी 7.हेल्थ ये खबर लगातार अपडेट हो रही है...

Feb 1, 2025 - 13:59
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पॉइंट्स में 2025 का बजट:₹12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, मोबाइल फोन और ईवी सस्ते होंगे
इस बार के बजट में सरकार ने 10 बड़ी घोषणाएं की है। यहां पॉइंट में पढ़िए पूरा बजट... 1. इनकम टैक्स 2. सस्ता-

पॉइंट्स में 2025 का बजट: ₹12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं

2025 का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस बार का बजट न केवल करदाता को राहत देगा, बल्कि मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतों में भी कटौती करेगा। इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि हर व्यक्ति की आय ₹12 लाख तक टैक्स मुक्त रहेगी, जिससे व्यक्तिगत आय पर कर का बोझ कम होगा। यह कदम सरकार की ओर से एक सकारात्मक संकेत है, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करना है।

बजट की मुख्य विशेषताएँ

इस बजट में केंद्र सरकार ने कई नई पहलें करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले, यदि आपकी वार्षिक आय ₹12 लाख से कम है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। यह निर्णय छोटे व्यापारियों और युवा पेशेवरों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा, मोबाइल फोन और ईवी की कीमतों में कमी के चलते, ग्राहकों को बेहतर तकनीक सस्ती दर पर उपलब्ध होगी।

मोबाइल फोन और ईवी पर विशेष ध्यान

इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी विशेष रियायतें दी गई हैं। इससे न केवल ऐसे वाहनों की मांग बढ़ेगी बल्कि यह पर्यावरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मोबाइल फोन की कीमतों में कमी से आम जनता को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद सस्ते दामों पर मिलेंगे, जो तकनीकी विकास में सहायक होगा।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

इस बजट का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक नजर आ रहा है। टैक्स में छूट से घर के खर्चों पर नियंत्रण होगा और व्यक्तिगत बचत को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सस्ते मोबाइल फोन और ईवी से उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव आएगा और उपभोक्ता उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी।

शुक्रवार को पेश किया गया यह बजट वाकई में एक क्रांतिकारी कदम है, जो न केवल अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने का प्रयास करता है, बल्कि यह सामाजिक समावेशिता को भी बढ़ावा देता है।

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