भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं आएंगे 50 बांग्लादेशी जज:युनूस सरकार ने रद्द किया कार्यक्रम, मध्य प्रदेश आने वाले थे सभी

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले 50 जजों के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने ये जानकारी आज बांग्लादेशी कानून मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से दी है। ये सभी जज और न्यायिक अधिकारी 10 फरवरी से ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले थे। वहीं, न्यूज आउटलेट डेली स्टार के मुताबिक बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रोग्राम कैंसिल किया गया है। एक दिन पहले युनूस सरकार की ओर से संचालित बांग्लादेश संगबाद संस्था ने रिपोर्ट जारी कर कहा था कि लोअर कोर्ट के 50 जज मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में एक दिन की ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। ट्रेनिंग कार्यक्रम का पूरा खर्चा भारत सरकार की ओर से उठाया जाना था। प्रोग्राम के तहत चुने ट्रेनी जज जिला और सत्र जज या इसके समकक्ष अधिकारी, अतिरिक्त जिला और सत्र जज, संयुक्त जिला जज, वरिष्ठ सहायक जज और सहायक जज थे। 5 अगस्त 2024 से दोनों देशों के संबंध बिगड़े इससे पहले 27 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को 27 हजार टन चावल की खेप पहुंची। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 अगस्त 2024 के बाद से संबंध तनावपूर्ण रहा है। जब शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आ गईं थी। इसके बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदूओं के खिलाफ हमले हुए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया गया। वहां कई हिंदू नेताओं को धमकियां मिल चुकी हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फासीवादी बता चुकी हैं। उन्होंने 15 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस से एक दिन पहले जारी बयान में कहा था कि मोहम्मद यूनुस एक फासीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सरकार आजादी विरोधी और कट्टरपंथियों की समर्थक है। दूसरी ओर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम ने 16 दिसंबर को विवादित पोस्ट किया था। इसमें भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्से को बांग्लादेश में दिखाया था।इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा- हमें पता चला है कि उस पोस्ट को हटा दिया गया, लेकिन हम फिर भी उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि वे पब्लिक कमेंट्स को लेकर सचेत रहें। ऐसी टिप्पणियां जाहिर करती हैं कि सार्वजनिक टिप्पणी करते समय आपको और जिम्मेदार होने की जरूरत है। ------------------------

admin

Jan 5, 2025 - 20:50

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भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं आएंगे 50 बांग्लादेशी जज

भारत और बांग्लादेश के बीच न्यायिक सहयोग की एक महत्वपूर्ण पहल को झटका लगा है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने 50 जजों का भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द कर दिया है। यह निर्णय युनूस सरकार द्वारा लिया गया था, जिसमें कहा गया कि जजों का मध्य प्रदेश में आने का कार्यक्रम अब नहीं होगा।

कार्यक्रम की रद्दीकरण का कारण

जानकारों के अनुसार, यह निर्णय राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से लिया गया। बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के प्रति भारत का सहयोग महत्वपूर्ण होता है, और इस तरह के कार्यक्रम न्यायपालिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में सहायक होते हैं।

भारत की भूमिका

भारत हमेशा से बांग्लादेश के लिए न्यायिक प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत ने बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को नई तकनीक और कानूनी प्रशिक्षण प्रदान किया है। ऐसे मामलों में, इस प्रकार के कार्यक्रमों का रद्द करना दोनों देशों के बीच संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

भविष्य की संभावनाएं

हालांकि इस कार्यक्रम के रद्द होने से निराशा है, लेकिन भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को पुनः शुरू करने की संभावनाएं हर हाल में बनी रहेंगी। बांग्लादेश और भारत के बीच न्यायिक सहयोग भविष्य में और भी मजबूत हो सकता है, अगर दोनों सरकारें इसे प्राथमिकता दें।

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यह जानकारी बांग्लादेश सरकार और भारत की न्यायपालिका के बीच के महत्वपूर्ण संबंधों को उजागर करती है। ऐसे कार्यक्रमों का लक्ष्य दोनों देशों की न्यायिक प्रणालियों को और अधिक मजबूत बनाना है। भविष्य में, आशा है कि इस तरह के समर्पित पहल पुनः शामिल किए जाएंगे।