भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.9% बढ़ा:वित्त वर्ष-25 में अब तक ₹16.89 लाख करोड़ रहा, ₹3.74 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड जारी किया

भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष-2024-25 में 15.9% बढ़कर 16.89 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी अवधि में यह 14.58 लाख करोड़ रुपए रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 जनवरी (सोमवार) को इस बात की जानकारी दी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने बताया कि 12 जनवरी तक 16.89 लाख करोड़ रुपए का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। जिसमें 7.68 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स (नेट ऑफ रिफंड), 8.74 लाख करोड़ रुपए का नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स और 44,538 करोड़ रुपए का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (नेट ऑफ रिफंड), शामिल है। सरकार ने 3.74 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया सरकार ने 12 जनवरी तक 3.74 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स रिफंड जारी किया, जो 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में 42.49% की ग्रोथ है। वहीं नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में एडवांस टैक्स में 21.5% की ग्रोथ हुई। कॉर्पोरेट टैक्स में सिर्फ 8% की ग्रोथ हुई है। टैक्स कलेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरकार को अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को पूरा करने में मदद करता है। केंद्र ने जुलाई के बजट में वित्त वर्ष 25 के लिए 4.9% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट तय किया है। रिफंड को एडजस्ट करने से पहले ग्रॉस बेसिस पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12 जनवरी तक 20.64 लाख करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 19.9% की ग्रोथ थी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर? जो टैक्स सीधे आम आदमी से वसूला जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स आता है। शेयर या दूसरे संपत्तियों पर लगने वाला टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जो टैक्स सीधे आम जनता से नहीं लिया जाता, लेकिन उसकी वसूली भी आम जनता से ही होती है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, GST शामिल है। पहले देश में कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 से सभी प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स को GST में शामिल कर लिया गया है। हालांकि, पेट्रोलियम पदार्थों और शराब पर लगने वाले टैक्स को अभी GST के दायरे से बाहर रखा गया है। टैक्स कलेक्शन को किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों को दर्शाने वाला माना जाता है। भारत में इस साल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अच्छा रहा है।

Jan 13, 2025 - 20:10
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भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.9% बढ़ा:वित्त वर्ष-25 में अब तक ₹16.89 लाख करोड़ रहा, ₹3.74 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड जारी किया
भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष-2024-25 में 15.9% बढ़कर 16.89 लाख करोड़ रुपए हो गया
भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.9% बढ़ा: वित्त वर्ष-25 में अब तक ₹16.89 लाख करोड़ रहा, ₹3.74 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड जारी किया News by indiatwoday.com

भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन का अद्भुत आंकड़ा

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले छह महीनों में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में शानदार 15.9% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में टैक्स कलेक्शन का कुल आंकड़ा ₹16.89 लाख करोड़ रहा है। यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में एक महत्वपूर्ण ट्रेंड को दर्शाती है, जो आर्थिक विकास और कर प्रशासन में सुधार का संकेत देती है।

टैक्स रिफंड की सटीक जानकारी

इसी वित्तीय वर्ष में ₹3.74 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड भी जारी किया गया है, जो कि सरकार की पारदर्शिता और करदाताओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार के इस निर्णय से करदाताओं को राहत मिलती है और उन्हें उनके अधिक भुगतान किए गए टैक्स का पुनर्भुगतान प्राथमिकता से मिलता है।

आर्थिक विकास पर प्रभाव

इस वृद्धि का व्यापक असर भारत की आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। बढ़ता टैक्स कलेक्शन सरकार को विकासात्मक परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलता है। अगले वित्तीय वर्ष में भी इन आंकड़ों में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जो सकारात्मक आर्थिक नीतियों का प्रतिफल है।

व्यापार और निवेश के अवसर

भारत में बढ़ते डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार होता है। अधिक टैक्स संग्रह का मतलब है कि सरकार अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को बेहतर ढंग से संचालित कर सकेगी, जो विशेषकर विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण पैदा करेगा।

समापन विचार

ये आंकड़े भारत की आर्थिक प्रगति के संकेतक के रूप में काम करते हैं। टैक्स निति में सुधार और आर्थिक स्थिरता ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में योगदान दिया है। आगे चलकर, यह देखना होगा कि बढ़ता टैक्स कलेक्शन कैसे अन्य क्षेत्रों में निवेश को प्रभावित करता है और देश की समग्र आर्थिक वृद्धि को कैसे बढ़ावा देता है। Keywords: भारत सरकार टैक्स कलेक्शन वृद्धि 2024-25, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.9% बढ़ा, टैक्स रिफंड ₹3.74 लाख करोड़, भारत आर्थिक विकास, कर प्रशासन सुधार, वित्तीय वर्ष 2025, टैक्स विशेषज्ञता, भारत सरकार के टैक्स आंकड़े For more updates, visit indiatwoday.com.

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