मंगलवार को भी कामकाज ठप करेंगे हाईकोर्ट के वकील:अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर मंगलवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। यह निर्णय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। संयुक्त सचिव प्रेस पुनीत शुक्ल के अनुसार बैठक में 24 फरवरी को सामान्य दिनों की तरह कार्य करने और 25 फरवरी को यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर न्यायिक कार्य से विरत होकर प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक का विरोध जताने का निर्णय लिया गया है। बैठक में उपाध्यक्ष अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अखिलेश कुमार मिश्र सुभाष चंद्र यादव व नीलम शुक्ला, संयुक्त सचिव सुमित कुमार श्रीवास्तव, अभिजीत कुमार पांडेय व आंचल ओझा, कोषाध्यक्ष रणविजय सिंह, गवर्निंग काउंसिल सदस्य उदिशा त्रिपाठी, किरन सिंह, अभिषेक मिश्र, अवधेश मिश्र, अभिषेक तिवारी, दिनेश यादव, सर्वेश्वर लाल श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

मंगलवार को भी कामकाज ठप करेंगे हाईकोर्ट के वकील
अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में यूपी बार कौंसिल का आह्वान
News by indiatwoday.com: मंगलवार को, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के वकील एक बार फिर अपने कामकाज को ठप करने का निर्णय लेते हैं। यह फैसला अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर लिया गया है। वकीलों का यह विरोध आंदोलन पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है और इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।
वकील इस विधेयक को अधिवक्ताओं के लिए हानिकारक मानते हैं और इसके प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह विधेयक उनके पेशेवर स्वतंत्रता और अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यूपी बार कौंसिल ने सभी अधिवक्ताओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है, ताकि एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध किया जा सके।
विरोध का कारण
वकीलों का मानना है कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं जो उनके पेशे की गरिमा को कम करने का काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विधेयक में वकीलों के पक्ष में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी कारण से वकील इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
आगे की योजना
हाईकोर्ट के वकील मंगलवार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को इस आंदोलन में भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वकील अपनी मांग को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
भारतीय न्याय प्रणाली में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए, इस आंदोलन का परिणाम केवल वकीलों के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र न्यायालयीन प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है।
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