मंडी में विधायक अफसरों को हिदायत:बोले- ठेकेदारों के बिलों का हो भुगतान, नहीं तो सड़क पर उतर करेंगे प्रदर्शन
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जल शक्ति विभाग के बग्गी डिवीजन में ठेकेदारों को दो साल से बकाया बिलों का भुगतान नहीं मिला है। इस मुद्दे को लेकर बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी ने ठेकेदारों के साथ जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता रोहित दुबे से मुलाकात की। विधायक गांधी ने आरोप लगाया कि विभागीय फसर ठेकेदारों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। 2022 से लंबित बिलों के कारण ठेकेदार आर्थिक और मानसिक तनाव झेल रहे हैं। इसका असर विभाग की परियोजनाओं पर भी पड़ रहा है। नाबार्ड के तहत स्वीकृत परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, जिससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी हुई है। विधायक ने प्रदर्शन की दी चेतावनी विधायक ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं किया गया, तो वे ठेकेदारों के साथ मिलकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही से न केवल ठेकेदार परेशान हैं, बल्कि आम जनता को भी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

मंडी में विधायक अफसरों को हिदायत: ठेकेदारों के बिलों का हो भुगतान
मंडी जिले में हाल ही में विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान तुरंत किया जाए। विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि यह भुगतान नहीं किया गया, तो ठेकेदार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। यह मामला उस समय गरमाया जब ठेकेदारों ने अपने बकाया बिलों के लिए कई बार गुहार लगाई लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
वेतन भुगतान में देरी का मुद्दा
विधायक ने कहा कि ठेकेदारों का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उनके बिलों का समय पर निपटारा न केवल उनकी मेहनत की सराहना करता है, बल्कि विकास कार्यों के सुचारु संचालन में भी सहायक होता है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी लंबित भुगतान को प्राथमिकता दें।
प्रदर्शन की संभावना
विधायक ने आगे कहा कि अगर यह समस्या समाधान नहीं होती है, तो ठेकेदारों को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन के कारण विकास कार्यों में और देरी हो सकती है, जो सभी के लिए चिंताजनक स्थिति होगी।
अधिकारियों का रवैया
इस घटनाक्रम पर अधिकारियों का रवैया अभी तक संतोषजनक नहीं रहा है। ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बिलों के भुगतान में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक के इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि अब सरकार ठेकेदारों के हित में प्रभावी कदम उठाने के लिए तैयार है।
इसलिए, सभी संबंधित पक्षों को इस दिशा में सहानुभूति और तत्परता के साथ काम करने की आवश्यकता है। जल्दी समाधान की उम्मीद है, ताकि विकास कार्यों को कोई बाधा न आए।
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