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महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक, 12 से अधिक प्रस्ताव:40 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन; बलरामपुर समेत 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज

प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार (22 जनवरी) को योगी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में 12 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। सरकार बड़े औद्योगिक घरानों के लिए सुविधाएं और रियायतें भी बढ़ा सकती है, ताकि प्रदेश में निवेश का दायरा और बढ़े। 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। एयरोस्पेस के क्षेत्र में अभी तक 59 कंपनियों ने दस हजार करोड़ से अधिक का निवेश का एमओयू मंजूर किया है। सरकार यूपी को एयरोस्पेस और डिफेंस यूनिट (रक्षा इकाई) का हब बनाना चाहती है। इसके लिए नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों को निवेश के लिए लुभाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा ईकाई प्रोत्साहन नीति 2024 तैयार की है। कैबिनेट बैठक में नीति को मंजूरी मिल सकती है। इससे पहले यह नीति 2022 में लागू की गई थी, 2022 की तुलना में नई नीति में लैंड सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी को बढ़ाया गया है। कैबिनेट बैठक में प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई प्रोत्साहन नीति 2024 में रियायतें और सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा। इसी प्रकार औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत स्थापित होने वाली मेगा यूनिट्स की भी सुविधाएं और रियायतें बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। और किन-किन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर... अशोक लेलैंड को मिलेगी जमीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉरच्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 के लैंड सब्सिडी के प्रावधान के तहत मैसर्स अशोक लेलैंड को जमीन दी जाएगी। कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। 40 लाख छात्रों को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 40 लाख छात्रों और छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। योगी सरकार ने पांच साल में दो करोड़ छात्र-छात्राओं को निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। आगरा में नई आवासीय परियोजना बसेगी आगरा विकास प्राधिकरण रायपुर के रहमनकला गांव में नई आवासीय परियोजना ला रहा है। इसके लिए प्राधिकरण को 442 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा यूपी में प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। कैबिनेट में निदेशालय स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। बलरामपुर में बनेगा मेडिकल कॉलेज बलरामपुर में स्वशासी यानी ऑटोनॉमस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बलरामपुर में संचालित 166 बैड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में मंजूर हो सकता है। हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। हाथरस, बागपत और कासगंज जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए टेंडर दाखिल करने वाली फर्म का चयन का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम का बांड जारी होगा नगर निगम प्रयागराज, वाराणसी और आगरा का म्युनिसिपल बांड जारी किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में तीनों नगर निगम म्युनिसिपल बांड जारी करने और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इनहेंसमेट के लिए बजट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। टाटा टेक्नोलॉजी करेगी 62 आईटीआई को डेवलप टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 आईटीआई का डेवलेपमेंट किया जाएगा। आईटीआई में पाठ्यक्रम के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराए जाएंगे। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में सभी 54 मंत्री रहेंगे, त्रिवेणी में लगाएंगे डुबकी कैबिनेट बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए अरैल में बैठक करने का फैसला लिया गया है। पहले ये बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाद में बैठक का स्थान बदल दिया गया। क्योंकि अगर मेला प्राधिकरण के सभागार में मंत्रियों की बैठक की जाती है तो वीआईपी सुरक्षा के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती थी। बैठक के बाद सभी मंत्री अरैल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम जाएंगे। यहां सीएम योगी समेत सभी मंत्री विधिवत पूजन करेंगे। इसके बाद संगम तट पर बनी जेटी के जरिए त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ---------------------- यह खबर भी पढ़िए... ओवैसी बोले- वक्फ बोर्ड में भूमाफिया कहां से आया?:योगी आज सीएम, कल नहीं रहेंगे; यूपी में 2027 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- यूपी में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर वे 2027 का चुनाव लड़ेंगे। यूपी में उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और नफरत की राजनीति को खत्म करेगी। सरकार वक्फ बोर्ड बिल के जरिए वक्फ की जायदादों को खत्म करना चाहती है। यह बिल जायदाद को बचाने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए है। पढ़ें पूरी खबर...

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Jan 21, 2025 - 20:59

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प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार (22 जनवरी) को योगी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में 12 से अधिक प्रस्तावों

महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक: 12 से अधिक प्रस्ताव

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योगी सरकार के बड़े निर्णय

हाल ही में आयोजित महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें 12 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार के विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन प्रस्तावों में 40 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण शामिल है, जिससे प्रदेश में शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जा सकेगी। यह निर्णय खासकर उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगा, जो डिजिटल शिक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं।

नए मेडिकल कॉलेज का गठन

इस बैठक में बलरामपुर सहित चार जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। सरकार का मानना है कि शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सकेगा। इन मेडिकल कॉलेजों का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की संख्या बढ़ाना और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है।

छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी का महत्व

महाकुंभ में प्रस्तुत किए गए इस तकनीकी प्रस्ताव काे देखते हुए, राज्य सरकार ने शिक्षा के डिजिटलाइजेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से छात्रों को न केवल सीखने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि उनके कौशल विकास में भी मदद मिलेगी। इसके फलस्वरूप आने वाले वर्षों में छात्रों की स्तरीयता में काफी सुधार की उम्मीद है।

निष्कर्ष

इस बैठक के निर्णय न केवल योगी आदित्यनाथ की सोच का प्रतीक हैं, बल्कि ये प्रदेश के विकास के प्रति उनकी गंभीरता को भी दर्शाते हैं। इस तरह के निर्णयों से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए तत्पर है।

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