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रिलायंस को ₹24,522 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला:मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कंपनी को यह नोटिस भेजा

भारत सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2.81 बिलियन डॉलर यानी 24,522 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है। कंपनी को यह नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से मिला है। कंपनी को यह नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गया। यह मामला ONGC ब्लॉक (KG-D6) से जुड़ा है। जिसके तहत रिलायंस पर आरोप है कि उसने ONGC ब्लॉक से गैस का माइग्रेशन किया था। यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर ने रिलायंस लेड कंसोर्टियम के पक्ष में साल 2018 में 1.55 बिलियन डॉलर यानी 13,528 करोड़ रुपए का फैसला सुनाया था। मई 2023 में सिंगल जज बेंच ने रिलायंस के पक्ष में फैसला सुनाया था इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मई 2023 में सिंगल जज बेंच ने रिलायंस के पक्ष में फैसला सुनाया था। सरकार की तरफ से दोबारा डिविजन बेंच के सामने इसे चुनौती दी गई। अब दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सिंगल जज की इस रूलिंग को पलट दिया है। जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज को यह फ्रेश डिमांड नोटिस भेजा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज 0.41% गिरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज मंगलवार (4 मार्च) को 0.41% की गिरावट के साथ 1,166 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का शेयर पिछले 5 दिन में 3.05% और एक महीने में 9.26% गिरा है। वहीं पिछले 6 महीने में इसमें 23.00% और एक साल में 22.64% की गिरावट रही। रिलायंस को तीसरी तिमाही में ₹18,540 करोड़ का मुनाफा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 16 जनवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। तीसरी तिमाही में कंपनी को 18,540 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 7.38% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17,265 करोड़ रुपए रहा था। वहीं अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 2.44 लाख करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 2.28 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। सालाना आधार पर इसमें 7% की बढ़ोतरी हुई है। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से मिली राशि को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है रिलायंस रिलायंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ये अभी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, एडवांस मटेरियल और कंपोजिट, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल सर्विस और रिटेल सेक्टर में काम करती है।

admin

Mar 4, 2025 - 15:59

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भारत सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2.81 बिलियन डॉलर यानी 24,522 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है। कं

रिलायंस को ₹24,522 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला

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डिमांड नोटिस का विवरण

भारतीय सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ₹24,522 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। यह नोटिस मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, यह नोटिस उस समय जारी किया गया जब सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमतों और संबंधित लगाई गई करों की समीक्षा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से इस वित्तीय मांग पर विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतज़ार किया जा रहा है।

मामले की पृष्ठभूमि

इस डिमांड नोटिस के पीछे कई कारक हो सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट और प्रगति की समीक्षा के आधार पर की गई है। इंडस्ट्री में बढ़ते तनाव के बीच, यह नोटिस रिलायंस के लिए एक चुनौती बन सकता है। कंपनी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय दिया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप संभावित कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

कंपनी की संभावित प्रतिक्रिया

रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रबंधन ने पहले ही संकेत दिया है कि वे इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना सकते हैं। वास्तविकता यह है कि रिलायंस, जो भारत की एक प्रमुख ऊर्जा कंपनी है, इस नोटिस को ठुकराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा, यह नोटिस न केवल कंपनी के लिए, बल्कि पूरे ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

बिल्कुल स्पष्ट है कि रिलायंस को भेजा गया यह डिमांड नोटिस उनके लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी किस तरह से इस नोटिस का सामना करती है। इसके अलावा, बाजार और निवेशक भी इस घटनाक्रम पर अपनी नजरें बनाए रखेंगे।

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