लखनऊ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 8.47 करोड़ की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: लखनऊ जिला प्रशासन ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8.47 करोड़ की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया है। हरिहरपुर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1.059 हेक्टेयर जमीन को कब्जे से मुक्त किया गया। यह फैसला उन प्रयासों का हिस्सा है जो सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और अवैध निर्माण को रोकने के लिए किए जा रहे हैं।

कब्जा मुक्त भूमि की प्रक्रिया

लखनऊ जिला प्रशासन लंबे समय से अवैध कब्जों के खिलाफ सक्रिय है। अधिकारियों ने नागरिकों से मिली शिकायतों के आधार पर इस कार्रवाई की योजना बनाई। हरिहरपुर क्षेत्र में अवैध प्लाटरों ने जो भूमि कब्जाई थी, वह न केवल सरकारी संपत्ति थी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। प्रशासन ने ठोस कदम उठाते हुए बिना समय गंवाए इस अभियान को अंजाम दिया।

स्थानीय निवासियों का सहयोग

इस प्रकार की कार्रवाई में नागरिकों का सहयोग भी महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय निवासियों ने अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन को सूचना दी, जिससे आज की कार्रवाई संभव हुई। लोग अपनी जमीनों के संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और प्रशासन का साथ देने के लिए तत्पर हैं।

भविष्य की योजनाएँ

लखनऊ जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि वे आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयों को जारी रखेंगे। भविष्य में और भी जगहों पर अवैध कब्जों का विरोध किया जाएगा, जिससे सरकारी संपत्तियों की रक्षा की जा सके। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी घटनाएँ दोबारा न होने पाएँ।

इस तरह की कार्रवाई न केवल सरकारी जमीन की सुरक्षा करती है, बल्कि इसे एक सकारात्मक संदेश भी देती है कि लखनऊ प्रशासन नागरिकों के अधिकारों की सुनिश्चितता में गंभीर है।

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