वर्ल्ड अपडेट्स:ट्रम्प ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया, इसमें भारत भी शामिल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 25% एक्सट्रा टैरिफ का ऐलान किया है। टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा। ट्रम्प के मुताबिक इसका मकसद वेनेजुएला को सजा देना है। ट्रम्प ने कहा, वेनेजुएला जानबूझकर और धोखे से अमेरिका में अपराधियों और हिंसक गैंग के सदस्यों को भेजता है, जिनमें ट्रेन डी अरागुआ जैसे आतंकी संगठन भी हैं। इन अपराधियों को वापस भेजेंगे।’ इस फैसले से भारत की ऊर्जा रणनीति प्रभावित हो सकती है। भारतीय रिफाइनरियों ने हाल हमें वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया था। साल 2024 में भारत ने वेनेजुएला से 2.2 करोड़ बैरल तेल आयात किया। यह भारत के कुल तेल आयात का महज 1.5% था। जुलाई-2024 में अमेरिका ने रिलायंस को वेनेजुएला से तेल आयात की अनुमति दी थी।

ट्रम्प का नया आर्थिक फैसला
हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लागू किया है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के तेल उद्योग पर दबाव बनाना और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करना है। इंडियाई जैसे देश जो वेनेजुएला से तेल के प्रमुख आयातक हैं, अब इस नई टैरिफ नीति के दायरे में आएंगे।
भारत पर प्रभाव
भारत, जो वैश्विक तेल बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी है, अब इस टैरिफ के कारण प्रभावित होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के तेल आयात पर यह टैरिफ सीधे तौर पर उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। भारत ने हाल ही में वेनेजुएला से अपने तेल आयात को बढ़ाया था, इसलिए यह नई नीति राष्ट्र की ऊर्जा रणनीति में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश कर सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया
इस टैरिफ की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता ला सकता है। इसके अलावा, कई देश इस टैरिफ के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं, यह देखते हुए कि यह निर्णय बाजार की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति और द्विपक्षीय संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है।
क्या होगा आगे?
अगले दिनों में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय सरकार इस नई टैरिफ नीति के खिलाफ क्या कदम उठाती है। ऊर्जा के संरक्षण और वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा। इसके अलावा, भारत को अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।
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