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हिमाचल के बजट में 25 हजार नौकरियों का ऐलान:ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, शिक्षा-स्वास्थ्य व टूरिज्म पर फोकस, बजट का आकार ज्यादा नहीं बढ़ेगा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री कल, सोमवार को तीसरा बजट पेश करेंगे। वह 60 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार के पिटारे से इस बार लोक लुभावन व बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कम है। मगर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। कांग्रेस हर साल एक लाख नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी। मगर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होने की वजह से सरकार अब तक बहुत कम लोगों को ही नौकरियां दे पाई। सरकार का दावा है कि उन्होंने 40 हजार लोगों को नौकरी दी है। नया आयोग अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पाया। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू बजट में अगले फाइनेंशियल ईयर के दौरान 25 हजार से ज्यादा भर्तियों का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी उपक्रम मिल्कफेड के माध्यम से की की जाने वाली गाय-भैंस के दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती, ‌विभिन्न फसलों पर आधारित प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि व बागवानी व पशुपालकों के लिए नई योजनाएं अनाउंस कर सकते हैं। इस बार बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, सामाजिक सुरक्षा और आय के नए संसाधन जुटाने पर फोकस रहने वाला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएगी प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक हैं। लोगों को विभिन्न कैटेगरी में 1100 से लेकर 1600 रुपए तक पेंशन मिल रही है। इस बजट में पेंशन में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं। CM इनकी दिहाड़ी बढ़ाने के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी में इजाफा करने का ऐलान कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-चौकीदारों का मानदेय बढ़ेगा प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, मिड-डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, पंप ऑपरेटर, दैनिक वेतन भोगी, पंचायत चौकीदार, मल्टी टॉस्क वर्कर, पंचायत राज और स्थानीय शहरी निकाय आदि के जन प्रतिनिधियों के मानदेय में इजाफा होगा। डॉक्टर-नर्स भर्ती पर बड़ा ऐलान संभव डॉक्टर, नर्स के साथ-साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती को लेकर कल के बजट में बड़ी घोषणाएं देखने को मिलेगी। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और दूसरे उपकरणों की खरीद को लेकर बड़े ऐलान होंगे। ग्रीन हिमाचल की झलक आएगी नजर मुख्यमंत्री के बजट में इस बार भी ग्रीन हिमाचल की झलक नजर आएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर CM सुक्खू सब्सिडी का ऐलान कर सकते हैं, ताकि लोगों को पेट्रोल-डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा सके। हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का सीएम सुक्खू ऐलान कर सकते हैं। 15 साल पुराने वाहन बदलने को लेकर भी इस बजट में कुछ ऐलान संभव है। प्रदेश में बंजर भूमि पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने को लेकर भी सीएम सुक्खू घोषणाएं कर सकते हैं। इसे स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है।। टूरिज्म के लिए बड़े ऐलान संभव हिमाचल की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का 7 प्रतिशत से ज्यादा योगदान रहता है। लिहाजा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू बड़े ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए हेलिपोर्ट, पीपीपी मोड पर नए होटल बनाने और इंफ्रास्ट्रक्टर को लेकर घोषणाएं हो सकती है। विधायक निधि बढ़ेगी हिमाचल में विधायक निधि अभी 2.20 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री सुक्खू इसमें बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं, ताकि विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में विकास कार्य कर सकें। बजट साइज ज्यादा नहीं बढ़ेगा मुख्यमंत्री ने बीते साल 58444 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। 11 मार्च को 17 हजार करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट भी पारित किया गया है। इस बार भी बजट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ने के आसार नहीं है, क्योंकि केंद्र से मिलने वाली ग्रांट में काफी ज्यादा कटौती हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 में हिमाचल को केंद्र से 10,249 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) मिली थी। करंट फाइनेंशियल ईयर में घटकर 6,258 करोड़ तथा अगले वित्त वर्ष में यह 3257 करोड़ रह जाएगी। कुछ अन्य योजनाओं में भी कटौती के साथ साथ राज्य की लोन लेने की सीमा भी 5 प्रतिशत से कम करके 3.5 प्रतिशत कर दी गई है। बड़ी घोषणाओं और राहत के काम आसार प्रदेश का हर वर्ग बजट में राहत चाहता है। मगर इसके आसार बहुत कम है, क्योंकि हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। इससे बजट में बड़ी घोषणाओं और राहत के बहुत कम आसार है।

admin

Mar 16, 2025 - 07:00

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री कल, सोमवार को तीसरा बजट पेश

हिमाचल के बजट में 25 हजार नौकरियों का ऐलान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने बजट में 25 हजार नई नौकरियों का ऐलान किया है। यह कदम राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने, और टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस बजट में मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो राज्य की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती

सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कृषि और हस्तशिल्प पर निर्भरता अधिक है। नए योजनाओं के अंतर्गत, राज्य के युवाओं को स्वरोजगारी की दिशा में दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। स्कूलों और कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नए विषयों की शुरुआत, और स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने की योजना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर और सस्ती कीमत पर मिलें।

टूरिज्म के क्षेत्र में संभावनाएं

हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकार का यह प्रयास है कि नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएं और मौजूदा स्थलों की देखभाल की जाए, जिससे अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना है।

बजट का आकार ज्यादा नहीं बढ़ेगा

हालांकि, इस बजट का आकार ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव राज्य की आर्थिक स्थिरता पर सकारात्मक होगा। सरकार ने बजट को संतुलित रखने का आश्वासन दिया है। आने वाले समय में, इस बजट के लागू होने से नए अवसरों की शुरुआत होगी और रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध होंगे।

बहरहाल, सरकार के इस निर्णय से राज्य के लोगों में उत्साह की लहर है। उम्मीद की जा रही है कि यह नीति न केवल रोजगार सृजन करेगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास भी सुनिश्चित करेगी।

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