हिमाचल सचिवालय घेरेगा देवभूमि क्षत्रिय संगठन:स्वर्ण आयोग के गठन और इंटरकास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन

हिमाचल में देवभूमि क्षत्रिय संगठन आज राज्य सचिवालय का घेराव करेगा। इंटरकास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के विरोध और स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर क्षत्रिय संगठन सात दिन से शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर हड़ताल कर रहा है। आज सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेगा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन का दावा है कि प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग सचिवालय के घेराव को पहुंचेंगे। इस दौरान सरकार से इंटरकास्ट मैरिज की जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है, उस फैसले को वापस करने का सरकार पर दबाव डाला जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2025-26 के बजट भाषण में इंटरकास्ट मैरिज पर मिलने वाली 60 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा की है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन इसके विरोध में उतर आया है। इसमें ज्यादातर लोग सवर्ण समाज है। यह संगठन सरकार के इस फैसले के खिलाफ आर पार की लड़ाई की चेतावनी दे चुका है। सरकार का फैसला बेटियों की बोली लगाने वाला: रुमित देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा, सरकार का यह फैसला बेटियों की बोली लगाने वाला है। बेटी किसी भी जाति की हो, वह परिवार का स्वाभिमान होती है। इस तरह लड़कियों की बोली लगाना उचित नहीं है। इसी तरह पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह संगठन स्वर्ण आयोग की गठन की मांग को लेकर उग्र आंदोलन कर चुका है। अब दोबारा स्वर्ण आयोग के गठन की मांग देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने उठाई है। रुमित ठाकुर ने कहा, सवर्ण आयोग के मुद्दे पर पूर्व बीजेपी सरकार धोखा दे चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण आयोग के गठन के बाद ही मानेगी।

Apr 24, 2025 - 08:00
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हिमाचल सचिवालय घेरेगा देवभूमि क्षत्रिय संगठन:स्वर्ण आयोग के गठन और इंटरकास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन
हिमाचल में देवभूमि क्षत्रिय संगठन आज राज्य सचिवालय का घेराव करेगा। इंटरकास्ट मैरिज की प्रोत्सा

हिमाचल सचिवालय घेरेगा देवभूमि क्षत्रिय संगठन: स्वर्ण आयोग के गठन और इंटरकास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने स्वर्ण आयोग के गठन और इंटरकास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। यह प्रदर्शन 30 अक्टूबर को हिमाचल सचिवालय के बाहर आयोजित किया जाएगा। संगठन का मानना है कि इस कदम से समाज में असंतुलन पैदा होगा और क्षत्रिय समुदाय के हितों को अनदेखा किया जाएगा।

स्वर्ण आयोग के गठन का विरोध

स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर देवभूमि क्षत्रिय संगठन की प्रमुख चिंताएं यह हैं कि इससे अन्य समुदायों को अधिक लाभ मिलेगा, जबकि क्षत्रिय समुदाय की लंबे समय से चल रही मांगें अधूरी रहेंगी। संगठन के संरक्षक का कहना है कि आयोग का उद्देश्य केवल वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है, और इससे क्षत्रिय समुदाय को अधिकार नहीं मिलेंगे।

इंटरकास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि

इंटरकास्ट मैरिज को लेकर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि को भी संगठन द्वारा गंभीरता से लिया गया है। उनका कहना है कि यह फैसला समाज को दो भागों में बांटने का काम करेगा, जिससे पारिवारिक और सामाजिक समरसता प्रभावित होगी। संगठन ने कहा है कि वे इस मुद्दे को लेकर सरकार के साथ तीखी बातचीत करेंगे।

प्रदर्शन का उद्देश्य

प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार क्षत्रिय समुदाय की आउनतियों और अधिकारों का सम्मान करें। देवभूमि क्षत्रिय संगठन का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे और भी सख्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं। इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए संगठन ने अपने सभी सदस्यों को एकत्रित करने का निर्णय लिया है।

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समाज के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएँ

इस मुद्दे पर विभिन्न समाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएँ भी सामने आ रही हैं। कुछ ने संगठन के दृष्टिकोण का समर्थन किया है, जबकि अन्य ने इसे एक विभाजनकारी कदम बताया है। इस स्थिति का क्या असर होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन संगठन ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया है।

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश में हो रहे यह घटनाक्रम न केवल क्षत्रिय समुदाय के लिए बल्कि राज्य की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस मुद्दे पर जन जागरूकता और संवाद की आवश्यकता है ताकि समरसता बनी रहे। Keywords: हिमाचल सचिवालय, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण आयोग, इंटरकास्ट मैरिज, प्रोत्साहन राशि, प्रदर्शन, समुदाय के हित, समाज में असंतुलन, क्षत्रिय समुदाय की मांगें, वोट बैंक राजनीति

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