हिमाचल सरकार ने मयंक चौधरी को SP देहरा लगाया:एसपी कुल्लू गोकुलचंद को लाहौल स्पीति का एडिश्नल चार्ज; मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

हिमाचल सरकार ने एक IPS की ट्रांसफर और एक IPS को एडिश्नल चार्ज दिया है। SP लाहौल स्पीति एवं 2019 बैच के IPS मयंक चौधरी को पुलिस जिला देहरा में SP लगाया गया है। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए है। मयंक चौधरी के पदभार ग्रहण करने के बाद SP नूरपुर अशोक राणा SP देहरा के अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त हो जाएंगे। वहीं SP कुल्लू गोकुलचंद कार्तिकेन को SP लाहौल स्पीति का एडिशनल चार्ज दिया गया है। बता दें कि बीते साल देहरा में विधानसभा उप चुनाव से पहले सरकार ने देहरा में पुलिस जिला बनाने का फैसला लिया था। अगस्त 2024 में इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई और प्रदेश में 15वं पुलिस जिला देहरा में बनाया गया। अभी तक SP नूरपूर ही SP देहरा का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे।

Feb 15, 2025 - 13:00
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हिमाचल सरकार ने मयंक चौधरी को SP देहरा लगाया:एसपी कुल्लू गोकुलचंद को लाहौल स्पीति का एडिश्नल चार्ज; मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
हिमाचल सरकार ने एक IPS की ट्रांसफर और एक IPS को एडिश्नल चार्ज दिया है। SP लाहौल स्पीति एवं 2019 बैच के IPS मयं

हिमाचल सरकार ने मयंक चौधरी को SP देहरा लगाया

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में मयंक चौधरी को देहरा का पुलिस अधीक्षक (SP) नियुक्त करने का फैसला लिया है। यह निर्णय राज्य पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में कुछ आवश्यक बदलावों के संदर्भ में किया गया है। इस कदम से न केवल पुलिस की कार्यक्षमता में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय जनसामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

एसपी कुल्लू गोकुलचंद को लाहौल स्पीति का एडिश्नल चार्ज

इसके साथ ही, एसपी कुल्लू, गोकुलचंद को लाहौल स्पीति जिले का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। लाहौल स्पीति जैसे संवेदनशील क्षेत्र में गोकुलचंद का अनुभव और वरिष्ठता इस नई भूमिका को सफल बनाने में मदद करेगी। उनके अधीनस्थ के रूप में काम करने से इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।

मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

इसके अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव ने इन सभी नियुक्तियों के लिए आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश पुलिस के मौजूदा ढांचे में आवश्यकतानुसार बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी अधिकारियों को अपनी नई जिम्मेदारियों के प्रति संजीदगी से ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से किए गए ये बदलाव उनकी प्रशासनिक क्षमता को और अधिक विस्तृत करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ऐसे निर्णय हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि जनता को सुरक्षा और कानून का बेहतर एहसास हो।

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