आनी में वकील ने काम किया ठप:नए अधिवक्ता कानून के विरोध में प्रदर्शन, कल भी कोर्ट में नहीं करेंगे काम
आनी बार एसोसिएशन के वकीलों ने नए अधिवक्ता कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वकीलों ने उपमंडल ऑफिस के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वकील सुनील मिया ने कहा कि नया कानून उनके काम में बाधा डालेगा। बार एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही सरकारी ऑफिस का घेराव भी किया जाएगा। आनी बार के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि वे आनी कोर्ट और एसडीएम ऑफिस में कोई मुकदमा नहीं लड़ेंगे। पिछले दो दिनों से आनी के सभी केसों की पैरवी बंद है। 5 और 6 मार्च को भी बार एसोसिएशन काम नहीं करेगी। धरने में सुनील मिया, दलीप जोशी, चिरंजी लाल ठाकुर, कपिल सूद, भवानी सिंह, सुभाष ठाकुर, राजिंद्र वर्मा, गौरव, जीतेन्द्र, अभिषेक, रूपेंद्र, महिंद्र सिंह, राज कमल, योगिंदर, हिमांशु, उमा सराजी, मुस्कान, एकता, विजय पाल, संजय ब्रामण्टा, टी एस खाची सहित सभी सदस्य शामिल हुए।

आनी में वकील ने काम किया ठप: नए अधिवक्ता कानून के विरोध में प्रदर्शन
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प्रदर्शन का कारण
आनी में वकीलों ने नए अधिवक्ता कानून के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपने कार्य का बहिष्कार किया है। यह कदम कानून के कई प्रावधानों के खिलाफ वकीलों की एकजुटता को दर्शाता है। वकीलों का मानना है कि यह नया कानून उनके पेशेवर अधिकारों का हनन कर रहा है और उनके लिए कई बाधाएँ उत्पन्न कर रहा है।
प्रदर्शन की तैयारी
वकील संघ ने इस प्रदर्शन के लिए व्यापक तैयारी की थी। स्थानीय बार एसोसिएशन द्वारा सेवाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। वकीलों ने कोर्ट में अपनी उपस्थिति नहीं देने की घोषणा की है और वे शनिवार को भी अपने काम का बहिष्कार जारी रखेंगे।
वकीलों की मांगें
वकील लगातार इस नए कानून में किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए प्रावधानों से उनकी कार्यशैली प्रभावित होगी और उनके काम करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगेगा। उन्होंने सभी वकीलों से एकजुट रहने और इस आंदोलन को मजबूत करने की अपील की है।
बातचीत की संभावनाएँ
हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, लेकिन वकील संघ ने सरकार से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। यदि सरकार वकीलों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है, तो प्रदर्शन और भी बढ़ सकता है।
कल होने वाले कोर्ट बहिष्कार का प्रभाव
वकीलों के इस बहिष्कार का सीधा प्रभाव अदालतों पर पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जिससे मामलों में फंसे हुए लोगों के लिए परेशानी होगी। वकील संघ ने कहा कि यह आंदोलन केवल अपने हक के लिए है और सभी वकील इसे गंभीरता से लेंगे।
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