ट्रम्प का सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर:6 फरवरी तक इस्तीफा देना होगा, 8 महीने की सैलरी मिलेगी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए काम शुरू कर दिए हैं। ट्रम्प प्रशासन ने मंगलवार को संघीय कर्मचारियों को बायआउट करने यानी खुद से नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया है। इसके लिए एक हफ्ते यानी 6 फरवरी तक का समय दिया गया है। नौकरी छोड़ने के बदले कर्मचारियों को 8 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती करने वाले कार्मिक विभाग ने भविष्य में कर्मचारियों की छंटनी की चेतावनी भी दी है। लाखों कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि जो लोग अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे, उन्हें लगभग आठ महीने का वेतन मिलेगा, लेकिन उन्हें 6 फरवरी तक ये विकल्प चुनना होगा। संघीय सरकार में 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संघीय कर्मचारियों की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। ये अमेरिकी की 15वीं सबसे बड़ी वर्कफोर्स हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक एक संघीय कर्मचारी का औसत कार्यकाल 12 साल का होता है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक वेटरन्स अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स, घर या बिजनेस के लिए लोन प्रोसेस करने वाले अधिकारी और सेना के लिए हथियार खरीदने वाले ठेकेदार सभी एक साथ बाहर निकल सकते हैं। फूड और वाटर सप्लाई की जांच करने वाले वैज्ञानिकों को भी अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है।

admin

Jan 29, 2025 - 08:00

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ट्रम्प का सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर: 6 फरवरी तक इस्तीफा देना होगा, 8 महीने की सैलरी मिलेगी

हाल के एक समाचार के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव पेश किया है। ट्रम्प ने कर्मचारियों को 6 फरवरी तक अपनी नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत जो कर्मचारी इस्तीफा देंगे, उन्हें 8 महीने की सैलरी का भुगतान किया जाएगा। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए एक नई अवसरों का द्वार खोलता है, जो अपने वर्तमान कार्य से संतुष्ट नहीं हैं या नए करियर के अवसरों की तलाश में हैं।

ट्रम्प का प्रस्ताव: क्या है इसका उद्देश्य?

यह प्रस्ताव ट्रम्प द्वारा तब पेश किया गया जब उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और सरकारी खर्चों में कमी लाने के लिए कई निर्देश दिए। उनका मानना है कि अगर सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ते हैं, तो इससे सरकारी खर्च में कमी आएगी और कर्मचारियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। यह कदम राष्ट्रीय कर्ज को नियंत्रित करने और सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कैसे स्वीकार करें ये प्रस्ताव?

जो सरकारी कर्मचारी इस प्रस्ताव में रुचि रखते हैं, उन्हें 6 फरवरी तक अपना इस्तीफा सौंपना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, ताकि उन्हें 8 महीने की सैलरी का लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, ट्रम्प प्रशासन ने यह भी सलाह दी है कि कर्मचारी अपनी भविष्य की नौकरी के लिए उचित योजना बनाएं।

प्रभाव और प्रतिक्रिया

इस प्रस्ताव पर विभिन्न कर्मचारियों और यूनियन प्रतिनिधियों की विभिन्न प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ कर्मचारियों ने इसे एक सकारात्मक कदम माना है, जबकि अन्य इसे एक अस्थिरता के रूप में देख रहे हैं। इस प्रस्ताव के संभावित प्रभावों पर चर्चाें चल रही हैं, और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इससे सरकारी कामकाज पर क्या असर पड़ेगा।

इसके अलावा, यह प्रस्ताव उन कर्मचारियों के लिए चुनौती भी पेश कर सकता है, जो स्थिरता की तलाश में हैं और नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस संबंध में और जानकारी के लिए, कर्मचारी indiatwoday.com पर जाकर अधिक अपडेट्स देख सकते हैं।

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